नवख्या मंत्र्यांना ‘शिक्षण’ कधी समजणार?

नवीन मंत्र्यांना शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी, पालकांचा प्रचंड रोष सहन करावा लागेल...

ठळक मुद्देमाजी शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी घेतलेले काही निर्णय वादग्रस्त

पुणे : मागील साडेचार वर्षांत माजी शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी घेतलेले काही निर्णय वादग्रस्त ठरले. शिक्षक, मुख्याध्यापक, शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांवर ते तोडगा काढू शकले नाहीत. पवित्र पोर्टलद्वारे शिक्षक भरती रेंगाळली आहे. शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत राखीव जागांवर होणारे प्रवेश, खासगी शाळांचे भरमसाठ शुल्क या जिव्हाळ्याच्या मुद्द्यांवर विद्यार्थी व पालकांना सतत रस्त्यावर उतरावे लागत आहे. अशा अनेक प्रश्नांना नवखे शिक्षणमंत्री कसे सामोरे जाणार? हे विषय समजून घेण्यात आणि अभ्यास करण्यातच त्यांचा वेळ निघून जाईल. त्यामुळे मंत्री बदलण्याचा निर्णय चुकीचा असल्याचे स्पष्ट करत शिक्षण क्षेत्रातील संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली.राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री म्हणून तावडे यांनी मागील साडे चार वर्ष काम केले. त्यांच्याजागी आता आशिष शेलार यांची वर्णी लागली आहे. त्यांनी रविवारी मंत्रीपदाची शपथ घेतली. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यास जेमतेम अडीच ते तीन महिने उरले आहेत. त्यामुळे शेलार यांना मंत्री म्हणून अत्यंत कमी कालावधी मिळणार आहे. यापुर्वी ते कोणत्याही खात्याचे मंत्री नव्हते. त्यांना मंत्री म्हणून प्रशासकीय कामकाजाचा अनुभव नाही. त्यामुळे त्यांना मिळालेला एवढा कमी कालावधीत शिक्षण विभाग समजून घेण्यातच निघून जाईल. तावडे यांचे काही निर्णय वादग्रस्त ठरले असले तरी आता मंत्री बदलून काय साध्य होणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा संयुक्त महाराष्ट्र महामंडळाचे संस्थापक अध्यक्ष रावसाहेब आवारी म्हणाले, तावडे यांनी घेतलेले काही निर्णय बदलावे लागले आहेत. शंभरच्या आत विद्यार्थी असतील तर मुख्याध्यापक मिळणार नाहीत, हा निर्णय विरोधानंतर बदलला. तर ७० पेक्षा जास्त विद्यार्थी संख्येला स्वतंत्र वर्गखोलीचा निर्णय लागु केल्याने अनेक शाळांना शिक्षक मिळेनासे झाले. नवीन तुकड्यांना मान्यता नाही. शिक्षक भरती रेंगाळली आहे. त्यामुळे अनेक विषयांसाठी शिक्षक मिळत नाहीत. असे अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. याबाबत मुख्यमंत्र्याकंडेही तक्रारी गेल्या आहेत. आता नवीन मंत्री आल्याने उलट अडचणींमध्ये भरच पडणार आहे. त्यांना अभ्यास करता करताच वेळ निघून जाईल. कमी कालावधीत ते सकारात्मक निर्णय घेऊ शकत नाहीत.------------नवीन मंत्र्यांना शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी, पालकांचा प्रचंड रोष सहन करावा लागेल. आधीपासूनच अनेक प्रश्न प्रलंबित आहेत. त्याबाबत तावडे यांना जाणीव होती. पण नवीन मंत्र्यांचा हे विषय समजून घेण्यातच वेळ जाईल. अडीच-तीन महिन्यांसाठी मंत्री बदलणे शिक्षणाच्यादृष्टीने घातक आहे. आचारसंहितेपुर्वी शिक्षकेत्तर कर्मचारी भरती, विनानुदानित शाळांना अनुदान असे काही निर्णय होणे अपेक्षित होते. ते नवखे असल्याने लगेच निर्णय घेऊ शकणार नाहीत. - शिवाजी खांडेकर, सचिव,महाराष्ट्र राज्य शिक्षकेत्तर कर्मचाºयांचे महामंडळ----------राज्यातील कमी पटसंख्या असलेल्या सुमारे १३०० शाळा बंद करण्याचा विनोद तावडे यांचा निर्णय वादग्रस्त ठरला. या सर्व शाळा मराठी माध्यमाच्या असल्याने विविध स्तरातून त्यावर जोरदार टीका झाली. सध्या दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे अंतर्गत मुल्यमापनाचे गुण रद्द केल्याने त्यांचा टक्का घसरल्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. शिक्षक भरती, शिक्षकेत्तर भरती रेंगाळली आहे. आरटीईची पुर्ण क्षमतेने अंमलबजावणी करता आली नाही. शाळांच्या शुल्कावर नियंत्रण ठेवण्यात अपयश आले. दप्तराचे ओझे कमी करता आले नाही, असे अनेक मुद्दे असूनही त्यांना साडे चार वर्ष संधी मिळाली. त्यामुळे आता त्यांच्याकडून केवळ राजकीय कारणाने मंत्री पद काढून घेतले असावे, असे काही शिक्षकांनी सांगितले.