नंदकुमार टेणी - ठाणो
1915 साली स्थापन झालेली सीकेपी सहकारी बँक ही भारतातली जुनी नागरी सहकारी बँक. ती आता शताब्दीच्या उंबरठय़ावर परंतु, नेमक्या याच वेळी ती गेली दहा वर्षे संचालक मंडळाच्या भ्रष्ट कारभारामुळे दिवाळखोरीच्या उंबरठय़ावर गेली आहे. त्यामुळेच आयुष्याची पुंजी ज्यांनी मुलां-मुलींचे विवाह, म्हातारपणातील विकारांचे उपचार, उदरनिर्वाह यासाठी ठेवली होती त्या सामान्य ठेवीदार व खातेदारांवर जीव देण्याची पाळी ओढावली आहे. 1क्क् वर्षात या बँकेचा शाखाविस्तार फक्त आठ शाखांचा आहे. तर पावणोपाच लाख ग्राहक, 56क्.47 कोटी ठेवी आणि 377.46 कोटी कज्रे असा व्यवसाय विस्तार आहे. कार्यक्षेत्रबाहेरील व्यावसायिकांना कज्रे देणो, गृहनिर्माण क्षेत्रला मर्यादेपेक्षा जास्त कज्रे देणो व प्रचंड उधळपट्टी करणारे भाडेकरार करणो यामुळे ही बँक डबघाईस आलेली आहे.
1क्क् वर्षात आठ शाखा आणि 56क्.47 कोटींच्या ठेवी ही अक्षरश: कूर्मगतीची प्रगती आहे. तिच्या नंतर स्थापन झालेल्या सारस्वत बँकेने घेतलेली गगनभरारी डोळे दीपवून टाकणारी आहे. प्रारंभापासून या बँकेला तज्ज्ञ आणि व्यावसायिक
असे संचालक व अधिकारी मिळाले नाहीत. व्हीजन असलेले नेतृत्व
मिळाले नाही. त्यामुळे ज्यांच्या हाती सत्ता गेली त्यांनी जमेल तसा
कारभार केला. जो शाखा
विस्तार झाला तोसुद्धा तो केल्यामुळे झालेल्या व्यवहारातून टक्केवारीच्या ज्या संधी निर्माण झाल्यात त्या साधण्यासाठीच झाला, असे जाणती मंडळी सांगतात.
याच खाबूगिरीमुळे ही बँक 4क् वर्षापूर्वी अशीच डबघाईला आली होती. परंतु त्यावेळी शिवसेनाप्रमुखांनी त्या वेळेचे ठाण्याचे नगराध्यक्ष सतीश प्रधान यांना लक्ष घालावयास सांगितले होते व त्यांनी महापालिकेचे सगळे व्यवहार या बँकेच्याद्वारे करण्याचा निर्णय घेऊन तिला संजीवनी दिली होती. त्यातून काही धडा घेण्याऐवजी बँकेचे संचालक मंडळ पुन्हा त्याच खाबूगिरीची पुनरावृत्ती करीत राहिले. बँकेच्या दादर (विजयनगर), (सेनापती बापट मार्गे), ठाणो (वागळे इस्टेट), (लोकपूरम), पार्ले, डोंबिवली, चेंबूर, गोराई अशा आठ शाखा आहेत. या सगळ्याच शाखांच्या कारभारावर रिझव्र्ह बँकेने कडक ताशेरे ओढले आहेत. विशेष म्हणजे काही वर्षाच्या तपासणी अहवालात असे ताशेरे सतत मारले गेले तरी त्याबाबत कोणतीही सुधारणा करण्याची वृत्ती संचालकांनी दाखवली नाही.
सहकारी बँकेने कोणत्या क्षेत्रला कसा आणि किती? कजर्पुरवठा करावा, त्याची कमाल मर्यादा
किती असावी? हे ठरवून दिलेले
असते. त्यानुसारच तो कजर्पुरवठा करावयाचा असतो.
असे असताना या बँकेने हे नियम धाब्यावर बसवून मालमत्ता व गृहनिर्माण क्षेत्रलाच सर्वाधिक कजर्पुरवठा केला. त्याच्याही मर्यादा पाळल्या नाहीत. त्यामुळे
बँक डबघाईला आली. बँकेची मोठी रक्कम कजर्रूपाने मोजक्याच बिल्डर्सला दिल्यामुळे जेव्हा त्यांच्या व्यवसायात मंदी सुरू झाली. तेव्हा तिचा फटका बिल्डर्सला व पर्यायाने बँकेला बसला.