दप्तराच्या ओझ्यावरून सरकारला ‘छडी’!

शालेय विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे कमी करण्यासंदर्भात समितीने केलेल्या शिफारशींवर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सर्व शाळांना द्या

मुंबई : शालेय विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे कमी करण्यासंदर्भात समितीने केलेल्या शिफारशींवर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सर्व शाळांना द्या, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला परिपत्रक काढण्यासाठी एक महिन्याचा कालावधी दिला.
विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे ओझे त्यांच्या वजनाच्या मानाने २० ते ३० टक्के अधिक असल्याने त्यांना अनेक आजारांना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे दप्तराचे ओझे कमी करण्याचे आदेश सरकारला द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका स्वाती पाटील यांनी दाखल केली. त्यावर न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
खंडपीठाने समितीच्या शिफारशींवर व यासंदर्भातील सरकारच्या निर्णयावर केव्हा अंमलबजावणी करणार, अशी विचारणा सरकारी वकील अंजली हेळेकर यांच्याकडे केली. त्यावर अ‍ॅड. हेळेकर यांनी राज्यात १,०६,४९५ शाळा असल्याने शिफारशींवर अंमलबजावणी करण्यासाठी काही काळ लागेल, असे खंडपीठाला सांगितले. त्यावर खंडपीठाने
राज्य सरकारला यासंदर्भातील परिपत्रक काढण्यासाठी राज्य सरकारला चार आठवड्यांची मुदत देत परिपत्रक स्पष्ट शब्दांत असेल, असेही बजावले.

विद्यार्थी ठरावीक वजनाचेच दप्तर शाळेत आणतील, अशी सूचना परिपत्रकाद्वारे द्या.
तसेच शिफारशींवर अंमलबजावणी नाही केली तर कोणाला जबाबदार धरण्यात येईल याचाही उल्लेख करा.
शाळांना लॉकरची सुविधा देण्याचे आणि शिफारशींवर अंमलबजावणी करून त्यानुसार वेळापत्रक आखण्याचेही आदेश द्या.

(प्रतिनिधी)