वाळीत प्रकरणांसाठी प्रारूप आराखडा

या कायद्याच्या प्रारुपात समाज, सामाजिक बहिष्कार, जातपंचायत, जातीचे सदस्य, अन्यायग्रस्त व्यक्ती, प्रोबेशन आॅफीसर, मानवीहक्क

अलिबाग : जिल्ह्यातील वाळीत प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी अ‍ॅड. असीम सरोदे आणि अ‍ॅड. रमा सरोदे यांनी ‘सामाजिक बहिष्कार आणि जात पंचायत (प्रतिबंध आणि संरक्षण) कायदा-२०१५’ चा प्रारूप आरखाडा तयार केला आहे. त्यांनी तो नुकताच सरकारला सादर केला. या कायद्याच्या प्रारुपात समाज, सामाजिक बहिष्कार, जातपंचायत, जातीचे सदस्य, अन्यायग्रस्त व्यक्ती, प्रोबेशन आॅफीसर, मानवीहक्क, मानवी हक्क न्यायालय अशा व्याख्यांचा समावेश आहे. कलम ३ मध्ये सामाजिक बहिष्कार किंवा वाळीत टाकणे यासंदर्भातील प्रक्रिया विस्तृतपणे नमुद करण्यात आलेली आहे. वाळीत टाकण्याची तक्रार पोलीसांकडे किंवा थेट न्यायाधिशांकडे तक्रार अर्जाच्या स्वरुपात करण्याची तरतूद सुचविण्यात आली असल्याचे असल्याचे अ‍ॅड.असीम सरोदे यांनी सांगितले. वाळीत टाकणे व सामाजिक बहिष्कार टाकणे या गुन्ह्यासाठी कमीतकमी ३ वर्षे ते जास्तीत जास्त ७ वर्षे शिक्षा सुचवितांनाच तब्बल ५ लाख रुपयांचा दंडही सुचविण्यात आला आहे. दंडाची रक्कम अन्यायग्रस्तांच्या कुटुंबाला देण्यात यावी असे सुचविलेले आहे. जातीतून वाळीत टाकण्यासारख्या गोष्टींना प्रोत्साहन देणाऱ्यांनाही ३ वर्षे ते ७ वर्षे शिक्षा तसेच ५ लाख रुपये दंड असेल.