जिल्हा बँकांना दिलासा

नागपूर, वर्धा व बुलडाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचा बँकिंग परवाना अर्ज फेटाळण्याच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या आदेशावर व बँकिंग व्यवहार थांबविण्याच्या निर्देशावर मुंबई उच्च

हायकोर्ट : अर्ज फेटाळण्याच्या आदेशावर स्थगनादेश नागपूर : नागपूर, वर्धा व बुलडाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचा बँकिंग परवाना अर्ज  फेटाळण्याच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या आदेशावर व बँकिंग व्यवहार थांबविण्याच्या  निर्देशावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थगनादेश दिला आहे. यामुळे तिन्ही  बँकांसाठी शेतकर्‍यांना कर्ज व कर्मचार्‍यांना वेतन वितरित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.तिन्ही बँकांनी दाखल केलेल्या वेगवेगळ्या रिट याचिकांवर आज, शुक्रवारी अवकाशकालीन  न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. तिन्ही बँकांची समस्या जवळपास समान असून  त्यांनी बँकिंग परवान्यासाठी केलेले अर्ज रिझर्व्ह बँकेने फेटाळून अवसायक नियुक्त होईपर्यंंंंत  बँकिंग व्यवहार थांबविण्याचे निर्देश दिले होते. याचिकांमध्ये केंद्रीय वित्त मंत्रालयाचे सचिव,  रिझर्व्ह बँक नागपूरचे कार्यकारी संचालक, राज्य शासनाच्या सहकार व वस्त्रोद्योग विभागाचे  सचिव आणि सहकार आयुक्त यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या याचिकेनुसार, या बँकेची १९११ मध्ये स्थापना  करण्यात आली असून ही नागपूर जिल्ह्यातील आघाडीची सहकारी बँक आहे. नागपूर बँकेने  ‘बँकिंग रेग्युलेशन अँक्ट-१९४९’ अंतर्गत बँकिंग परवान्यासाठी अर्ज केला होता. परंतु, रिझर्व्ह  बँकेने अर्ज विचारात घेतला नाही. यामुळे नागपूर बँक नेहमीप्रमाणे कार्य करीत  होती. फायनान्स  सेक्टर अँसेसमेंट कमिटीचे अध्यक्ष राकेश मोहन यांनी परवाना नसलेल्या बँक कार्यरत राहू शकत  नसल्याची शिफारस केल्यामुळे  यासंदर्भात नियम तयार करण्यात आले आहेत. त्यानुसार ९ मे  २0१२ रोजी बँक कायद्याच्या कलम ३५-ए अन्वये नागपूर बँकेला नोटीस जारी करण्यात आली.  त्यावर नागपूर बँकेने १७  मे व २८ मे २0१२ रोजी उत्तर सादर केले. त्यात बँक कायद्याच्या कलम  ३५-ए अन्वये लादण्यात आलेली बंधने अन्यायकारक असल्याची बाब निदर्शनास आणून देण्यात  आली. परंतु, रिझर्व्ह बँकेने त्याकडे दुर्लक्ष केले. यानंतर रिझर्व्ह बँकेने ७ मार्च २0१३ रोजी नागपूर  बँकेला कारणे दाखवा नोटीस बजावून परवान्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले.  त्यानुसार नागपूर बँकेने तत्काळ कृती आराखडा सादर केला होता.शेतकर्‍यांना सावकाराच्या सापळ्यापासून दूर ठेवण्याकरिता राज्य शासनाने लागू केलेल्या पीक  कर्ज योजनेसह विविध योजनांची नागपूर बँक अंमलबजावणी करते. राज्य शासनही नागपूर  बँकेला वेळोवेळी सहकार्य करते. नागपूर बँकेला आर्थिक अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी राज्य  शासनाने मदतीचे आश्‍वासन दिले आहे. अशी परिस्थिती असतानाही रिझर्व्ह बँकेने ७ फेब्रुवारी  २0१४ रोजी पत्र पाठवून नागपूर बँकेचा बँक परवान्याचा अर्ज फेटाळण्यात येणार असल्याचे  कळविले. १ मार्च २0१४ रोजी नागपूर बँकेने उत्तर सादर करून आवश्यक अटींची पूर्तता  करण्याची तयारी दर्शविली होती. यानंतरही रिझर्व्ह बँकेने ९ मे २0१४ रोजी नागपूर बँकेचा बँक  परवान्याचा अर्ज फेटाळण्याचा आदेश जारी केला. तसेच अवसायक नियुक्त होईपर्यंंंंत बँकिंग  व्यवहार थांबविण्याचे निर्देश दिलेत. या आदेशाला नागपूर बँकेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले  आहे. रिझर्व्ह बँकेने बँक परवान्याचा अर्ज रद्द करताना सुनावणीची संधी दिली नाही. नागपूर बँकेने  निधीसाठी प्रस्ताव सादर केला असून परवाना रद्द करताना त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.  रिझर्व्ह बँकेने नागपूर बँकेचा गेल्या ५ वर्षातील प्रगती अहवाल विचारात घेतला नाही. गेल्या ५  वर्षांंंंंत नागपूर बँकेने समाधानकारक प्रगती केल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. वर्धा व  बुलडाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनीही हीच बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली  आहे. याचिकाकर्त्यांंंंतर्फे अँड. मुकेश सर्मथ, शासनातर्फे प्रभारी सरकारी वकील भारती डांगरे, तर  रिझर्व्ह बँकेतर्फे अँड. एस. एन. कुमार यांनी कामकाज पाहिले.(प्रतिनिधी)