५४ आमदारांच्या अपात्रतेची सुनावणी पाच महिने लटकली; कायद्यात स्पष्टता नसल्याने विधानसभा अध्यक्षांकडील प्रकरण रखडले

याप्रकरणात ठाकरे गटाच्या १४ आमदारांना आणि शिंदे गटाच्या ४० आमदारांना तुम्हाला अपात्र का करण्यात येऊ ये अशा आशयाची नोटीस बजावण्यात आली असून या आमदारांनी या नोटीसला उत्तर देण्यासाठी वेळ मागून घेतला आहे. त्यामुळे पाच महिने होऊनही ही सुनावणी पूर्ण होऊ शकलेली नाही. 

दीपक भातुसे -

मुंबई : राज्यातील शिंदे सरकारच्या विश्वासदर्शक ठरावाच्या बाजूने आणि विरोधात मतदान करणाऱ्या आमदारांविरोधातील अपात्रतेच्या प्रकरणी विधानसभा अध्यक्षांकडे सुरू असलेली सुनावणी पाच महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. अशा प्रकरणात सुनावणी किती कालावधीत पूर्ण करायची याचे कोणतेही बंधन विधिमंडळ नियमात आणि कायद्यात नसल्याने हे अपात्रतेचे प्रकरण बराच काळ लांबण्याची चिन्हे आहेत. 

विधानसभेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ४ जुलै २०२२ रोजी विश्वासदर्शक ठराव मांडला होता. या ठरावाच्या बाजूने मतदान करण्यासाठी शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांनी सर्व शिवसेनाआमदारांना व्हीप बजावला होता. मात्र शिंदेबरोबर असलेले ४० आमदार सोडून उरलेल्या १५ आमदारांनी ठरावाच्या विरोधात मतदान केले होते. या १५ आमदारांपैकी आदित्य ठाकरे सोडून उर्वरित १४ आमदारांना व्हीपचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी अपात्र करण्याची नोटीस शिंदे गटाने बजावली होती. दुसरीकडे विश्वसादर्शक ठरावाच्या विरोधात मतदान करण्याचा व्हीप शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांनी शिवसेना आमदारांसाठी काढला होता. त्यामुळे शिंदे गटातील ज्या ४० आमदारांनी विश्वासदर्शक ठरावाच्या बाजूने मतदान केले त्यांना व्हीपचे उल्लंघन केले म्हणून अपात्र करण्याची नोटीस ठाकरे गटाने बजावली होती.

याप्रकरणात ठाकरे गटाच्या १४ आमदारांना आणि शिंदे गटाच्या ४० आमदारांना तुम्हाला अपात्र का करण्यात येऊ ये अशा आशयाची नोटीस बजावण्यात आली असून या आमदारांनी या नोटीसला उत्तर देण्यासाठी वेळ मागून घेतला आहे. त्यामुळे पाच महिने होऊनही ही सुनावणी पूर्ण होऊ शकलेली नाही. 

त्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेचे काय? 
राज्यातील सत्तांतर नाट्यात विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी शिंदे गटाच्या १६ आमदारांना अपात्र करण्यासंदर्भात बजावलेल्या नोटीसप्रकरणी २९ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. मात्र, विधिमंडळाच्या नियमानुसार सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल विधिमंडळावर बंधनकारक नसतो. 

यासंदर्भात विधिमंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, शिंदे गटाच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने काहीही निर्णय दिला तरी अंतिम निर्णय हा विधानसभा अध्यक्षांच्याच हातात असतो.