सर्वसामान्यांच्या अपेक्षा वाढविणारे डीजीपी

सरळ, मितभाषी पण स्पष्टवक्ते असलेल्या प्रवीण दीक्षित यांना डीजीपी पदासाठी जेमतेम १० महिन्यांचा कालावधी मिळणार आहे. मात्र पारदर्शीपणा, कणखर नेतृत्व आणि प्रचंड आत्मविश्वासाच्या जोरावर ते राज्य पोलीस दलासमोरील अनेक आव्हाने समर्थपणे पार पाडतील अशी आशा सर्वांनाच आहे. प्रवीण दीक्षितांनी पोलीस अधीक्षक असल्यापासून ते आता एसीबी महासंचालक पदापर्यंतची जबाबदारी पार पाडताना ३८ वर्षांच्या काळात नेहमी आपल्यावरील जबाबदारी आणि कामाला सारखेच महत्त्व दिले. राज्यातील ११ कोटींवर जनतेच्या रक्षणासाठी कार्यरत असलेल्या सव्वा दोन लाखांवर खाकी वर्दीवाल्यांचे प्रमुख पद कोण आहेत, नेतृत्वपदी कोणाची निवड होतेय? खरेतर, हे सर्वांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आणि जिव्हाळ्याचे प्रश्न. मात्र रोजच्या दैनंदिन जीवनामध्ये व्यस्त असलेल्या सर्वसामान्य नागरिकच नव्हे, तर आयपीएस अधिकारी वगळता पोलीस शिपाईपासून फौजदारापर्यंतच्या घटकांमध्ये त्याबाबत फारशी कधी उत्सुकता नसायची. कोणी का होईना प्रमुख, आपल्या जीवनावर थोडाच त्याचा परिणाम होणार आहे, अशी प्रतिक्रिया त्यांच्यातून व्यक्त होत असायची. या वेळची नियुक्ती मात्र त्याला अपवाद होती. काहीही झाले तरी प्रवीण दीक्षित यांचीच पोलीस महासंचालकपदी निवड व्हावी, असा सर्वसामान्य जनतेकडून राज्य सरकारवर एक प्रकारचा अप्रत्यक्ष दबाव निर्माण झाला होता. अर्थात त्याला कारण केवळ त्यांची सेवाज्येष्ठता नव्हती, तर एसीबी प्रमुख पदाच्या दोन वर्षांच्या कालावधीत त्यांनी निर्माण केलेला अभूतपूर्व विश्वास कारणीभूत होता. आता तर पूर्ण खात्याचा कारभार त्यांच्या अधिपत्त्याखाली आल्याने दहशत, वाढते गुन्हे आणि पोलिसांच्या अरेरावीमुळे वैतागलेल्या सर्वसामान्यांच्या अपेक्षा अधिक वाढल्या आहेत. आपल्यावर होणारा अन्याय हा अधिकारी निश्चितच दूर करेल, असा विश्वास त्यांना वाटत आहे.एखाद्या कर्तबगार अधिकाऱ्याची महत्त्वाच्या ठिकाणी नियुक्ती केल्यास सर्वसामान्यावर त्याचा किती परिणाम होऊ शकतो, याचे उदाहरण दोन वर्षांच्या एसीबीतील कामामुळे लक्षात येते. ‘लाच देणे व घेणे हा कायद्याने गुन्हा आहे’ असा फलक प्रत्येक शासकीय व निमशासकीय कार्यालयात लावलेला असतो; पण, कार्यालयात येणाऱ्या गरजूकडून पैशांची मागणी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून केली जायची. दीक्षितांनी या खात्याचा कारभार हाती घेतला आणि पूर्ण विभागाचे रूप पालटून गेले. नागरिकांची लूटमार करणाऱ्या एसीबीतील शिपायापासून वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पकडण्यासाठी त्यांनी अनेक उपाययोजना राबवून त्या यशस्वी केल्या. त्यामुळे आज शासकीय कार्यालयात एखादा नागरिक माहितीसाठी गेल्यास त्याला व्यवस्थित वागणूक दिली जाते. केवळ भ्रष्टाचारी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांपुरता कारवाईचा बडगा सीमित न ठेवता त्यांनी लोकप्रतिनिधींच्या बुरख्याखाली लपलेल्या लहान-मोठ्या ‘लाचखोर’ नेत्यांनाही गजाआड करण्याची हिंमत दाखवली. सध्या राज्यावर दहशतवादाचा धोका वाढत चालला आहे. तसेच स्ट्रीट आणि सायबर क्राइमही वाढले आहे. अशा परिस्थितीत दीक्षित यांच्याकडे नेतृत्व आल्यामुळे त्यांना दिलासा मिळाला आहे. दीक्षित यांच्यामुळे पोलिसांच्या ‘खा की’ या प्रवृत्तीला निश्चितच पायबंद बसेल असे वाटते. त्याचबरोबर खात्यातील एक मोठा घटक बदल्या, बढतीतील अन्याय आणि ड्युटीच्या ठिकाणचा भेदभाव, वरिष्ठांकडून दिली जाणारी अपमानास्पद वागणूक यामुळे पिचला गेला आहे. त्यांनाही पारदर्शीपणा व कर्तव्याला प्राधान्य देणाऱ्या दीक्षितांमुळे न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. प्रासंगिक - जमीर काझी