गृहखात्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना अवमान नोटीस

उच्च न्यायालयाने जानेवारीमध्ये १,८४३ ध्वनिमापन यंत्रे घेण्याचा आदेश देऊनही सरकारने काहीही हालचाल न केल्याने उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. राज्य सरकारने ध्वनिप्रदूषण नियमांची

मुंबई : उच्च न्यायालयाने जानेवारीमध्ये १,८४३ ध्वनिमापन यंत्रे घेण्याचा आदेश देऊनही सरकारने काहीही हालचाल न केल्याने उच्च न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. राज्य सरकारने ध्वनिप्रदूषण नियमांची थट्टा लावली आहे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने गृहखात्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांना अवमान नोटीस बजावली. ध्वनिप्रदूषण नियम, २००० ची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी, यासाठी उच्च न्यायालयाने ४ जानेवारी रोजी राज्य सरकारला १,८४३ ध्वनिमापक यंत्रे तीन महिन्यांत खरेदी करण्याचा आदेश दिला होता. मात्र, मंगळवारच्या सुनावणीत सरकारी वकिलांनी अद्याप ही यंत्रे खरेदी करण्यात आली नसल्याची माहिती न्या. अभय ओक व न्या. प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठाला दिली. खंडपीठाने याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. ‘ध्वनिमापक यंत्रांशिवाय ध्वनिप्रदूषण नियमांची अंमलबजावणी करता येणार नाही, हा कॉमन सेन्स आहे. सरकारच्या या वर्तवणुकीवरून सरकार ध्वनिप्रदूषण नियमांचे पालन करण्याबाबत गंभीर आहे, असे आम्हाला वाटत नाही. सकृतदर्शनी हे जाणूनबुजून करण्यात आले आहे, असे आम्हाला वाटते,’ असे म्हणत खंडपीठाने के. पी. बक्षी यांना अवमान नोटीस बजावली.धार्मिक सणांच्या काळात मोठमोठ्याने ध्वनिक्षेपक लावून ध्वनिप्रदूषण नियमाचे उल्लंघन करण्यात येत असल्याबाबत ठाण्याच्या महेश बेडेकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवरील सुनावणीत उच्च न्यायालयाने जानेवारीमध्ये सरकारला ध्वनिमापक यंत्रे खरेदी करण्याचा आदेश दिला होता, तसेच धार्मिक सणांच्या वेळी ध्वनिक्षेपक वापरण्याची परवानगी दिलेल्या ठिकाणी आवाजाची पातळी तपासण्याचे आदेश सर्व संबंधित प्राधिकरणांना द्या, असेही निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते. यासाठी आवश्यक असलेली ध्वनिमापक यंत्रे राज्य सरकारने खरेदी करावीत, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. ध्वनिप्रदूषण नियमांचे पालन करण्यासाठी सद्यस्थितीत सरकारकडे यंत्रणा नाही,’ असे म्हणत उच्च न्यायालयाने बक्षी यांना १ जुलैपर्यंत अवमान नोटिशीला उत्तर देण्याचा आदेश दिला. (प्रतिनिधी) तुम्ही कर्तव्यात कसूर केलीराज्य सरकारने ही यंत्रे खरेदी करण्याऐवजी नगरविकास विभागाला सर्व महापालिकांनाच ही यंत्रे विकत घेण्याचे आदेश द्या, असे निर्देश दिले.पोलिसांसाठी ध्वनिमापक यंत्रे विकत घेण्याबाबत मौन बाळगले. सरकारच्या या वृत्तीबद्दल उच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.तुम्ही कर्तव्यात कसूर केली आहे, हेच यावरून दिसून येते. एकही ध्वनिमापक यंत्र विकत न घेता, ध्वनिप्रदूषण नियमांचे कसे पालन करणार? तुम्ही आदेशाचे पालने केले नाहीत.