अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी भ्रमाचा भोपळा !

शेतकऱ्याने पाच वर्षांचा हिशेब मांडला तर दोन वर्षे दुष्काळाची, दोन सर्वसाधारण आणि एक सालमान अनुकूल असा ढोबळ जमा-खर्च दिसतो. ज्या वर्षी पीकपाणी समाधानकारक असते, त्यावर्षी शेतमालाचे भाव कोसळलेले असतात. एकूण दिवस चांगले-वाईट, कसेही असले तरी त्यांचा खिसा रिकामाच असतो. राज्यात ८० टक्के शेतकरी हे अल्पभूधारक, ज्यांना जमीन कसायला परवडत नाही आणि शेतीचा खर्च दिवसेंदिवस वाढत आहे. दुष्काळ, गारपीट पाठ सोडायला तयार नाही. शेतमालाचे भाव कोसळलेले आहेत. अशा परिस्थितीत बदललेले सरकार अर्थसंकल्पातून दिलासा देईल, असा एक भाबडा विश्वास शेतकऱ्यांचा होता; कारण विरोधी पक्षात असताना हीच मंडळी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर तुटून पडत होती. त्यामुळे हा विश्वास दुणावला होता; पण अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात घोषणा मोठ्या असल्या तरी प्रत्यक्षात फार काही हाती लागलेले नाही.
शेतकरी कर्जबाजारी आहे. सावकारांच्या कर्जात तो अडकला. त्यातून सुटका करण्यासाठी सरकारने १७१ कोटींची तरतूद केली. २ लाख २३ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करणार असले तरी, केवळ परवानाधारक सावकारांकडूून कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना हा दिलासा मिळेल आणि हे प्रमाण १० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसेल. बिगर परवानाधारक सावकारांच्या कर्जाचे काय? त्याची नोंद नाही. त्यामुळे ही केवळ वरवरची मलमपट्टी आहे. तीच गोष्ट आत्महत्याग्रस्त यवतमाळ जिल्ह्यासाठी सुरू करण्यात येणाऱ्या मोतीराम लहाने पथदर्शी कृषी समृद्धी योजनेची. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना याद्वारे यंत्रासाठी अनुदान मिळणार आहे. अल्पभूधारकाची अवस्था ना बैलजोडी बाळगायची, ना ट्रॅक्टर. सौर कृषी पंपांची योजना सरकारने जाहीर केली. ७,५४० सौरपंप बसविण्यात येतील; पण या पंपांच्या कार्यक्षमतेविषयीच तज्ज्ञांमध्ये मतभेद आहेत. त्यावर वादही झडले असताना ही योजना शेतकऱ्यांसाठी किती फायदेशीर ठरू शकते, ही शंकाच आहे.
अर्थमंत्र्यांनी सिंचन क्षेत्र वाढविण्यासाठी भरीव मदत केली. ७,२७२ कोटी रुपये खर्च करून राज्यातील अपूर्णावस्थेतील ३६ प्रकल्प पूर्ण करण्यात येतील. सरकारला ६९,००० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणायचे आहे. अशा बऱ्याच योजना या अर्थसंकल्पात मांडण्यात आल्या आणि ह्यसुजलाम सुफलामह्ण महाराष्ट्राचे एक चित्र रंगविले. ते रंगविताना शेतीचा विकास दर ४ टक्क्यांनी वाढविण्याचा निर्धार दाखविला. गेल्या काही वर्षांत शेतीचा विकास दर झपाट्याने खाली येत आहे आणि शेतीवर अवलंबून असणारी लोकसंख्या दुसऱ्या कामांकडे वळताना दिसते. जगभरातील ही स्थिती असल्याने महाराष्ट्र त्याला अपवाद नाही. यातील विरोधाभास लक्षात घ्यायला हवा. शेतीचे उत्पन्न कमी असले तरी उत्पादन वाढलेले दिसते; पण अन्नधान्याच्या किमती वाढल्या नाहीत. म्हणजे उत्पादन वाढले; पण त्याला अपेक्षित किंमत मिळाली नाही. त्यामुळे शेतीचा विकास दर घसरला आणि तो वाढवायचा असेल तर शेतमालाला योग्य भाव मिळाला पाहिजे. शेतीचे खरे दुखणे येथे आहे. शेतीवरील खर्च वाढला; पण उत्पन्नाला भाव नाही. याच्यावर कोणताच उपाय अर्थसंकल्पात दिलेला नाही. शेतीचे रुतलेले चाक काढायची इच्छाशक्ती असती तर सरकारने त्याचा विचार केला असता.
शेतीचे प्रश्न हे अल्पभूधारक आणि कोरडवाहू शेतकऱ्यांचे प्रश्न आहेत. खते, बियाणे, मजुरी या फेऱ्यांत तो अडकला आणि दुसरीकडे त्याला निसर्गाचे सतत फटके बसत आहेत. त्याला उभे करण्यासाठी कोणतीही तरतूद नाही. सरकारने दुष्काळग्रस्तांना हेक्टरी ३,६०० रुपयांची मदत केली.

कर्जात अडकलेल्या शेतकऱ्यांसाठी १७२ कोटींची तरतूद, पण परवानाधारक सावकारांकडूून कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना हा दिलासा मिळेल
७,५४० सौरपंप बसविण्यात येतील; या पंपांच्या कार्यक्षमतेविषयीच तज्ज्ञांमध्ये मतभेद आहेत. त्यावर वादही झडले असताना ही योजना शेतकऱ्यांसाठी किती फायदेशीर ठरू शकते, ही शंकाच आहे.
७,२७२ कोटी रुपये खर्च करून राज्यातील अपूर्णावस्थेतील ३६ प्रकल्प पूर्ण करण्यात येतील