"शाळा सुरू करण्याचा निर्णय चुकीच्या पद्धतीने घेतला; राज्यमंत्र्यास विश्वासात घेतले जात नाही​​​​​​​"

जोपर्यंत प्रत्येकासाठी ऑनलाइन शिक्षणाची व्यवस्था करता येत नाही, तोवर ते बंद ठेवावे असे माझे मत आहे. आज ३५ ते ४० टक्के विद्यार्थी त्यापासून वंचित राहत आहेत, शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांची परखड भूमिका

यदु जोशी

मुंबई : शाळा सुरू करण्याचा निर्णय शाळा व्यवस्थापन समितीवर सोपविणे अत्यंत चुकीचे असून ही पद्धत बंद केली पाहिजे. तसेच ऑनलाइनशिक्षणापासून हजारो विद्यार्थी वंचित राहत असल्यामुळे विषमता निर्माण होत आहे. त्यामुळे सर्वांसाठी सोय होत नाही तोवर ते बंद ठेवले पाहिजे, अशी परखड भूमिका शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी ‘लोकमत’च्या बोलून दाखवली.

शाळा सुरू करणे व ऑनलाइन शिक्षण याबाबत ताळमेळ व स्पष्टता नाही, अशी नाराजी व्यक्त करून त्यांनी याबाबत आपण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांना पत्र लिहिणार असल्याचे सांगितले. त्यांच्या मुलाखतीचा हा सारांश.
ऑनलाइन शिक्षणापासून अनेक विद्यार्थी वंचित राहत आहेत. त्यांचे काय? नागपूर विभागाचा आढावा मी काल घेतला. या एका विभागातच पावणेदोन लाख विद्यार्थी ऑनलाइन शिक्षणापासून वंचित आहेत. त्यांच्याकडे कुठलीही सुविधा नाही. राज्यात हे प्रमाण कितीतरी जास्त असेल. मुंबई, पुण्याचे विद्यार्थी म्हणजे काही संपूर्ण राज्य नाही. विशेषत: ग्रामीण भागांतील विद्यार्थी वंचित राहत आहेत. सर्वांना समान संधी मिळाली पाहिजे. गरीब, ग्रामीण विद्यार्थ्यांवर अन्याय होता कामा नये. जोपर्यंत प्रत्येकासाठी ऑनलाइन शिक्षणाची व्यवस्था करता येत नाही, तोवर ते बंद ठेवावे असे माझे मत आहे. आज ३५ ते ४० टक्के विद्यार्थी त्यापासून वंचित राहत आहेत

शाळा सुरु करण्याबाबत गोंधळाची स्थिती का आहे?
शाळांच्या व्यवस्थापन समित्यांनी मुख्याध्यापकांची चर्चा करून शाळा सुरू करण्याबाबत निर्णय घ्यावा ही भूमिका योग्य नाही. त्यामुळेच गोंधळ आहे. एका गावात शाळा सुरू, दुसऱ्या गावात बंद असे कसे चालेल? ऑनलाइन शिक्षण किंवा शाळा सुरू करणे याचे निर्णय योग्य पद्धतीने घेतले नाहीत, तर शिक्षणाच्या संधी बाबत श्रीमंत-गरीब ग्रामीण शहरी आणि खासगी व सरकारी शाळांमधील विद्यार्थी अशी विषमता निर्माण होईल. ते शिक्षणाची सर्वांना समान संधी या तत्वाच्या विरोधात जाणारे आहे.

पण हे निर्णय तर आपल्या विभागानेच घेतले ना?
धोरणात्मक निर्णय घेताना बरेचदा राज्यमंत्र्यास विश्वासात घेतले जात नाही. निर्णय परस्पर घेतले जातात. मला विचारले असते, तर ग्रामीण, गरीब विद्यार्थ्यांची काय परिस्थिती आहे, हे सांगून निर्णय घ्यायला लावला असता. सध्या फक्त दहावी व बारावीचे वर्ग सुरू करावेत आणि विद्यार्थ्यांची अडचण होणार नाही, असे वातावरण निर्माण होईतोवर इतर वर्ग सुरू करू नयेत असे माझे मत आहे.

शालेय शिक्षणाबाबत सुसूत्रता आणि समन्वयाचा अभाव आहे का?
होय. निश्चितच अभाव आहे. शिक्षण विभागाला स्वत:चे बजेट आहे, पण ते बहुतांशी पगारावर खर्च होते. नगरविकास, ग्राम विकास, सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास आदी विभागांमध्ये शालेय शिक्षणाची विभागणी होते. त्यामुळे समन्वय साधताना अडचणी येतात. आमचा विभाग ज्यांचे पगार करतो, त्यांच्यावर कारवाईचे अधिकारही आम्हाला नाहीत. ही व्यवस्था बदलण्याची गरज आहे.