समता बँक : मंत्र्यांनी संचालकांना मोकळे सोडले
मोरेश्वर मानापुरे - नागपूर
समता बँकेच्या आर्थिक घोटाळ्याच्या चौकशीत दोषी आढळलेल्या ११ संचालकांना सहकार मंत्र्यांनी मोकळे सोडल्याने त्यांच्याकडून वसूल करण्यात येणार्या ४0.८३ कोटी रुपयांच्या वसुलीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. उर्वरित चार संचालक आणि तीन अधिकार्यांवर सुनावणी सुरू असून पुढे त्यांनाही मोकळे सोडल्यास एकूण १३६.२५ कोटींची रक्कम कुणाकडून वसूल करायची, असा गंभीर प्रश्न अवसायकापुढे उभा ठाकला आहे. सहकार मंत्र्यांच्या आदेशाला आव्हान देण्यासाठी कालबद्धता नसल्याने मोकळे सोडलेल्या संचालकांकडून कोट्यवधींच्या वसुलीसाठी खातेदार व ठेवीदार हायकोर्टात जाण्याच्या तयारीत आहेत.
४0 कोटींच्या वसुलीचे काय?
बी.डी. झळके यांनी ३१ डिसेंबर २0१0 रोजी १५ संचालक व ३ अधिकार्यांकडून १३६.२५ कोटींची वसुली निश्चित केली होती. सहकार मंत्र्यांनी ११ संचालकांना मोकळे सोडताना त्यांच्याकडील ४0.३६ कोटींचे काय होणार, याबाबत संभ्रम आहे. सुभाष पिंजरकर (५ कोटी), अरविंद बोन्द्रे (४.८३ कोटी), नागवरम श्रीनिवासन (४.८३ कोटी), अरूणा देसाई (३.८८ कोटी), नवमणी तिरपुडे (३.१९ कोटी), सुनील बाळबुधे (२.७१ कोटी), अशोक नारखेडे (४.८३ कोटी), प्रभाकर सर्मथ (२.५३ कोटी), प्रभाकर भिसीकर (२.७१ कोटी), एकनाथ हावरे (मृत) (४.८३ कोटी), गजानन सेलुकर (१ कोटी) अशी मोकळे सोडलेल्या संचालकांची नावे आहेत. तर संचालक दिनकर चिमूरकर (१३.७५ कोटी), मिलिंद चिमूरकर (१५.६0 कोटी), अनंत ब्रrो (४.५७ कोटी), ए.के. कद्रेकर (१.५२ कोटी) तसेच अधिकारी प्रदीप चौधरी (३0.१८ कोटी), केशव कमले (१0.२१ कोटी) व संजय देशपांडे (२0.३६ कोटी) यांच्याकडून एकूण ९५.८९ कोटींच्या वसुलीवर सुनावणी झाली असून सहकार मंत्री लवकरच निर्णय देण्याची शक्यता आहे.
कर्ज ७२ कोटींचे मॉर्गेज ७ कोटी?
बँकेवर अवसायकाची नियुक्ती झाली त्यावेळी संचालकांनी ७ कोटींचे मॉर्गेज ठेवून ७२ कोटींचे कर्ज वाटप केले होते. नवल ग्रुपला १७ कोटी, विजय खेर ६.५0 कोटी, विजय दायमा १३ कोटी, गाडे ग्रुप २ कोटी, अशोक पोटभरे ४.५0 कोटी, दिलीप दाणी १ कोटी, शिवाजी मेश्राम १.५0 कोटी, अभय वैद्य ११.५0 कोटी अशी मोठय़ा कर्जदारांची नावे आहेत. यापैकी विजय दायमा फरार आहेत.
बँकेला ११0 कोटींचे देणे
बँकेला ठेवीदारांना ५८ कोटी रुपये परत करायचे आहेत. याशिवाय महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँकेला कर्जाचे १७ कोटी आणि डीआयसीजीआय योजनेंतर्गत रिझर्व्ह बँकेने ठेवीदारांना वाटप केलेल्या ३८.८३ कोटींपैकी ३५ कोटी असे एकूण ११0 कोटी रुपये बँकेला देणे आहे. रिझर्व्ह बँकेने १९ मार्च २0१0 रोजी बँकेचा परवाना रद्द केला. २२ मार्च २0१0 रोजी अवसायक नियुक्तीचे आदेश आले. ३0 मार्च २0१0 रोजी चैतन्य नासरे, पंकज घोडे व ऑडिटर निनाद उंटवाले या अवसायकाची नियुक्ती झाली. त्यावेळी बँकेत कागदोपत्री ९२ कोटींच्या ठेवी आणि ७२ कोटींचे कर्जवाटप होते.
बँकेने ७२ कोटींचे कर्जवाटप केले खरे, पण त्याबदल्यात त्यांच्याकडे केवळ ७ कोटींचे मॉर्गेज होते तसेच एसएलआर १५ टक्के आणि सीआरआर ३ टक्के गुंतवणुकीचे पालन न केल्याने रिझर्व्ह बँकेने समता बँकेवर ८0 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. असा घोटाळा संचालक व अधिकार्यांनी केल्यानंतर त्यांना मोकळे सोडणे हे ठेवीदार व खातेदारांवर आघात करण्यासारखे आहे. याप्रकरणी राज्य सीआयडीच्या चार्जशीटमध्ये ५६ लोकांवर आरोप निश्चित केले असून केस कोर्टात आहे.