एक रुपयात पीक विमा योजना आता गुंडाळणार, भरपाईचे चार निकषही वगळण्याचे निर्देश

Crop insurance: शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी एक रुपयात पीक विमा योजना आता येत्या खरिपापासून गुंडाळली जाणार आहे. मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत नुकताच हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

धाराशिव - शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी एक रुपयात पीक विमा योजना आता येत्या खरिपापासून गुंडाळली जाणार आहे. मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत नुकताच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. येत्या खरिपापासून अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश २६ मार्च रोजीच्या पत्राद्वारे कृषी विभागाने आयुक्तांना दिले आहेत.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांना भरावा लागणारा त्यांचा वाटा राज्य शासनानेच भरण्याचा निर्णय दोन वर्षांपूर्वी घेतला होता. मात्र, योजनेचे खरिपातील लाभार्थी दुपटीने तर रब्बीत ९ ते १० पट लाभार्थी वाढल्याने व गैरव्यवहारही वाढीस लागल्याचा दावा करीत पूर्वीप्रमाणेच शेतकऱ्यांना त्यांचा वाटा भरून योजनेत सहभागी करून घ्यावे, असा निर्णय घेण्यात आला आहे. मागील आठ वर्षात कंपन्यांना ४३ हजार २०१ कोटी रुपये हप्त्यापोटी दिले आहेत. तुलनेने कंपन्यांनी ३२ हजार ६५८ कोटी रुपयेच भरपाई दिली. त्यांना १० हजार ५४३ कोटी रुपये नफा झाला आहे.

का गुंडाळणार योजना ?
विमा कंपनीच्या कार्यपद्धतीबाबत शेतकऱ्यांच्या प्रचंड तक्रारी होत्या.
हप्त्याच्या तुलनेत मिळालेली भरपाई पाहता कंपन्यांचा फायदा झाला.
एक रुपयात विमा संरक्षण दिल्याने शासकीय, देवस्थानच्या जमिनीवरही विमा भरून गैरव्यवहार.
ऊस, भाजीपाल्यास संरक्षण नसल्याने या पिकांऐवजी सोयाबीन, कांदा पिके दर्शवून गैरव्यवहार. 

हे अॅड ऑन कव्हर वगळले
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत • केवळ पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाई मिळते.
महाराष्ट्राने स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, काढणीपश्चात नुकसान, प्रतिकूल हवामानामुळे पेरणी न होणे या बाबींचा अंतर्भाव करुन अतिरिक्त संरक्षण मिळवून दिले होते. हे संरक्षण आता राहणार नाही.

मागील आठ वर्षांपासून राज्यात पीक विमा योजना राबविली जात आहे. या काळात कंपन्यांना ४३ हजार २०१ कोटी रुपये हप्त्यापोटी दिले आहे. तुलनेने कंपन्यांनी ३२ हजार ६५८ कोटी रुपयेच भरपाई दिली. त्यांना १० हजार ५४३ कोटी रुपये नफा झाला आहे.
कोट...शासनाने एक रुपयात पिक विमा योजना बंद करू नये. काही त्रुटी, दोष असतील ते दूर करावेत. ऐन पेरणीच्या हंगामात शेतकऱ्यांना मिळणारा आर्थिक दिलासा बंद होईल. पीक विमा नुकसान भरपाई निश्चित करण्याच्या पद्धतीतही बदल करावेत.
-अनिल जगताप, पीक विमा अभ्यासक, धाराशिव.