राज्यात अन्नधान्याच्या वाटपासाठीची ई पॉसची अट मे महिन्यासाठी शिथिल, छगन भुजबळ यांची घोषणा

मात्र राज्यात अद्याप अनेक जिल्ह्यात रेड आणि ऑरेंज क्षेत्र असल्याने कोरोनाचा धोका लक्षात घेता महाराष्ट्रात मे महिन्यात रेशनद्वारे अन्न धान्याचे वाटप करतांना ई पॉसची अट शिथिल करण्यात आली आहे.

मुंबई - कोविड 19 प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी रेशन दुकानातून अन्न धान्याचे वाटप करतांना सुरू असलेली ई पॉस प्रणाली मार्च आणि एप्रिल मध्ये शिथिल करण्यात आली होती. मात्र केंद्र सरकारच्या वतीने नव्याने ई पॉस प्रणाली पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहे. मात्र राज्यात अद्याप अनेक जिल्ह्यात रेड आणि ऑरेंज क्षेत्र असल्याने कोरोनाचा धोका लक्षात घेता महाराष्ट्रात मे महिन्यात रेशनद्वारे अन्न धान्याचे वाटप करतांना ई पॉसची अट शिथिल करण्यात आली असून अन्न धान्याचे योग्य वाटप होण्यासाठी स्वस्त धान्य दुकांनामध्ये शिक्षक तसेच जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने नियंत्रण ठेवण्यात येत असल्याची माहिती राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री  छगन भुजबळ दिली आहे.

 राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत वाटप होत असलेल्या लाभार्थ्यांचा ई पॉस मशीनवर अंगठा घेण्यात येतो. मात्र ई पॉस मशीनवर लाभार्थ्यांचा अंगठा देतांना व वाटप करणाऱ्या दुकानदारांचा जवळून संपर्क येत असल्याने कोरोना साथीचा संसर्ग तसेच संक्रमण होण्याची दाट शक्यता आहे. ई पॉसवर अंगठा घेतांना सोशल डिस्टन्स पाळणे खूप कठीण होईल व संसर्ग होण्याचा धोका खूप वाढू शकतो. या अनुषंगाने आपण धान्य घेण्याकरता येणाऱ्या शिधापत्रिकाधारक यांचा मशिनवर अंगठा न घेता त्यांचा रेशनकार्ड नंबर घेण्याची रास्त भाव दुकानदारास मुभा देण्यात आली आहे.

 महाराष्ट्रात अद्यापही काही भागात कोरोनाचा धोका कायम असल्याने अनेक जिल्ह्यात रेड आणि ऑरेंज झोनची स्थिती आहे. परिणामी रेशन दुकानदार  व लाभार्थी यांना सदर प्रणालीचा वापर केल्यास पुन्हा कोरोनाचा संसर्ग होऊ शकतो. त्यामुळे राज्यशासनाच्या वतीने मे महिन्यात धान्य वाटप करतांना ई पॉस प्रणाली अट शिथिल करण्याचा निर्णय राज्याच्या अन्न, नागरी पुरवठा विभागाकडून घेण्यात आलेला आहे. तसेच  रेशनिंगचे वाटप करतांना शिक्षक किंवा अन्य शासकीय कर्मचाऱ्याच्या मदतीने रेशन दुकानांमध्ये अन्नधान्याचे वाटप योग्य पद्धतीने होते आहे की नाही याबाबतही लक्ष ठेवण्यात येत आहे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये अद्याप स्वस्त धान्य दुकानांवर शिक्षक किंवा कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केलेली नसेल त्या जिल्हा प्रशासनाने अशा प्रकाराच्या नेमणुका करून आपल्या जिल्ह्यातील रेशन दुकांनामध्ये  अनियमितता होणार नाही याची दक्षता घ्यावी असे आदेश देण्यात आले आहे. मे नंतर कोरोनाबाबतच्या परिस्थितीचा आढावा घेऊन नंतर ई पॉसबाबत पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे अशी माहिती  छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.