कोरोनामुळे अर्थचक्र कोलमडले; बळीराजाने मात्र तारले

राज्याचे आर्थिक चित्र; तूट ८ टक्क्यांची; उद्योग क्षेत्रही डबघाईला

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कोरोनाच्या लॉकडाऊनमुळे अर्थचक्राला बसलेली खीळ व औद्योगिक उत्पादन कमी झाल्यामुळे चालू आर्थिक वर्षात (२०२०-२१)  राज्याच्या आर्थिक विकासात आठ टक्क्यांनी घट झाल्याचे राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्याचवेळी कृषी हे एकमेव क्षेत्र असे आहे की ज्यात ११.७ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. कोलमडलेल्या अर्थव्यवस्थेला बळीराजाने तारल्याचे चित्रही यानिमित्ताने समोर आले आहे. 

विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत शुक्रवारी आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करण्यात आला. त्यानुसार उद्योग व सेवा क्षेत्रात अनुक्रमे ११.३ टक्के व ९ टक्के घट दिसत आहे. कृषी क्षेत्राने मात्र कोरोनाच्या लाटेतही केवळ तगच धरला नाही, तर भरारीदेखील घेतली असे आशादायक चित्र दिसते. कृषी क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या क्षेत्रांतही वाढ झाली आहे. कोरोनाने 
सगळे जग थांबलेले असताना 
शेतकरी शेतात राबला आणि त्याने राज्याचा गाडा चालू ठेवला. पशुसंवर्धन, वने व लाकूड तोडणी, मत्स्यव्यवसाय व मत्स्यशेती या क्षेत्रात अनुक्रमे ४.४ टक्के, ५.७ टक्के आणि २.६ टक्के वाढ झाली आहे. सेवा क्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या व्यापार, दुरुस्ती, हॉटेल्स, उपाहारगृहे आणि वाहतूक या क्षेत्रात ९ टक्के घट झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. 

कृषी उत्पादनात वाढ
गतवर्षीच्या तुलनेत तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया, कापूस व उसाच्या उत्पादनात अनुक्रमे ६० टक्के, १४ टक्के, २८ टक्के, ३३ टक्के आणि ४० टक्के वाढ आहे. 

महसुलात घट
राज्याची २०२०-२१ मध्ये अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार महसुली जमा ३,४७,४५७ कोटी तर २०१९-२०च्या सुधारित अंदाजानुसार ३,०९,८८१ कोटी रु. आहे. अर्थसंकल्पीय अंदाज २०२०-२१ नुसार कर महसूल आणि करेतर महसूल (केंद्रीय अनुदानासह) अनुक्रमे २,७३,१८१ कोटी व ७४,२७६ कोटी रु. आहे. एप्रिल ते डिसेंबर २०२० या कालावधीत प्रत्यक्ष महसुली जमा १,७६,४५० कोटी म्हणजे अंदाजाच्या ५० टक्केच आहे. महसुलाबाबत महाराष्ट्र माघारला आहे.

उत्पन्न १ लाख ५७ हजार कोटींनी घटणार
विविध करांद्वारे राज्य शासनाला मिळणाऱ्या उत्पन्नात मोठी घट झाली. राज्य उत्पन्नात १ लाख ५६ हजार ९२५ कोटींची घट अपेक्षित असल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. २०१९-२० मध्ये राज्याचे स्थूल उत्पन्न २८१८५५५ कोटी रु. इतके होते. यंदा ते २६६१६२९ कोटीपर्यंतच मजल मारू शकणार आहे. 

परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्रच नंबर वन
थेट परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र देशात नंबर वनच असल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात म्हटले आहे. एकूण गुंतवणुकीपैकी २७ टक्के गुंतवणूक ही महाराष्ट्रात आली.