बांधकामांचे धोरण ठरणार

राज्यातील अनेक शहरांमध्ये अनधिकृत बांधकामांचा विषय महत्त्वाचा असून, या बांधकामांबाबत संपूर्ण राज्यासाठी एकच शासकीय धोरण आखण्यात येईल

मुंबई : राज्यातील अनेक शहरांमध्ये अनधिकृत बांधकामांचा विषय महत्त्वाचा असून, या बांधकामांबाबत संपूर्ण राज्यासाठी एकच शासकीय धोरण आखण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गुरुवारी विधानसभेत जाहीर केले. हे धोरण आखण्यासाठी मुंबई महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येणार आहे. पिंपरी-चिंचवड परिसरातील अनधिकृत बांधकामांसंदर्भात पुणे जिल्ह्यातील विलास लांडे, बापुसाहेब पाठारे या सदस्यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. महापालिका प्रशासनाच्या सर्वेक्षणानुसार या संपूर्ण परिसरात १.१० लाख विनापरवाना बांधकामे आढळली. त्यांना महापालिकेने कलम ५३नुसार नोटिसा पाठविल्या असल्यानेत्यांच्यावर टांगती तलवार आहे. या पार्श्वभूमीवर ठाणे जिल्ह्यातील उल्हासनगरच्या धर्तीवर पिंपरी-चिंचवडची बांधकामे नियमित करावीत, असा ठराव तेथील महापालिकेने राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. अनधिकृत बांधकामांबाबत शासनाने केवळ एका शहरासाठी भूमिका घेऊन चालणार नाही. त्यासाठी सर्वसमावेशक राज्यव्यापी धोरण आणावे लागेल. हे धोरण कसे असावे, याची शिफारस करण्यासाठी मुंबई महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येणार आहे. समितीमध्ये एकूण १४ सदस्य असतील आणि त्यातील १२ हे विविध महापालिकांचे आयुक्त असतील, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री म्हणाले की, कायद्यानुसार जी बांधकामे नियमित करणे शक्य नाही ती पाडून टाका असे स्पष्ट निर्देश मुंबई उच्च न्यायलयाने २०११मध्येच दिले आहेत. त्यानुसार कारवाई करण्यासाठी खूप मोठी यंत्रणा लागणार असून, ती उभी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.मुख्यमंत्री चव्हाण म्हणाले की, हा विषय खूप व्यापक आहे. त्यात नैतिकतेचा पेच आहे. कारण मानवतेचा विचार करून अनधिकृत इमारतीत राहणाऱ्या लोकांसाठी परवानगी द्यायची तर ती बांधकामे करणारे सुटतात आणि इमारती पाडायच्या म्हटले तर हजारो लोकांच्या निवासाचा प्रश्न उभा राहतो. समितीच्या अहवालानंतर जरूर तर कायदा बदलण्यासाठी सभागृहापुढे जावे लागेल. पण वेळेची मर्यादा घालता येणार नाही. (विशेष प्रतिनिधी)