ग्रामीण पेयजल योजनेचा निधी खर्च करण्यात कंजुषी

राज्यातीन तीन जिल्ह्यांनीच केला संपूर्ण निधीचा विनीयोग

अकोला : राज्याच्या ग्रामीण भागात पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी राबविल्या जाणार्‍या राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजेनचा निधी मोठय़ा प्रमाणावर पडून आहे. राज्यातील वर्धा, गोंदिया व नांदेड या तीन जिल्ह्यांनीच या निधीचा पुरेपुर वापर केला. इतर जिल्हे मात्र अद्याप अर्धाही निधी खर्च करु शकलेले नाहीत. मार्च अखेर पर्यंत सरासरी ४७ टक्के निधी या योजनेतुन खर्च झाला असल्याचे निदर्शनास आले आहे. परिणामी अनेक ग्रामीण भागात पिण्याचा पाण्याच्या योजना कार्यान्वित होऊ शकलेल्या नाहीत. देशातील ग्रामीण भागातील जनतेला पिण्यासाठी स्वच्छ व शुद्ध पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी केंद्र शासनाने ह्यराष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनाह्ण सुरु केली. ही योजना मागणीवर आधारित आहे. ज्या गावांमध्ये पाणीटंचाईची भीषण समस्या आहे अशी गावे आणि ज्या ग्रामपंचायती पाणीपट्टी वसूल करुन देखभाल व दुरुस्ती करण्यास सक्षम आहेत अशा गावांची निवड या योजनेसाठी केली जाते. राज्य शासनाच्या मार्फत निधीचे वाटप करुन ही योजना गावांमध्ये राबविण्यात येते. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेसाठी केंद्र शासनाने राज्य शासनाला वर्ष २0१३-१४ करिता ७२७ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. सुरुवातीला ३ हजार ८३५ गावे या योजनेसाठी निवडण्यात आली होती. त्यात वाढ होऊन गावांची संख्या ४ हजार ५00 इतकी झाली. या योजनेचा मार्च अखेरीस आढावा घेतला असता या योजनेवर ४७.२३ टक्के खर्च झाला असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अनेक जिलंनी तर २५ टक्यांपेक्षा कमी निधी खर्च केला असल्याचे आढळून आले आहे. संपूर्ण निधी खर्च करण्यात विदर्भातील वर्धा आणि गोंदिया तर मराठवाड्यातील नांदेड या जिलंचा समावेश आहे. विदर्भात यवतमाळ, मराठवाड्यात बीड तर कोकणात रायगड या जिलंनी सर्वात कमी म्हणजेच ४५ टक्यांच्या खाली निधी खर्च केल्याचे आढळून आले आहे. निधी खर्च करण्यात वर्धा, गोंदिया आणि नांदेड यांनी बाजी मारली आहे. त्यांनी शंभर टक्के निधी खर्च केला आहे. या खालोखाल भंडारा, कोल्हापूर व नाशिक हे जिल्हे निधी खर्च करण्यात आघाडीवर आहेत. सर्वात कमी म्हणजे २५ टक्कयापेक्षा कमी निधी खर्च करणारे वाशिम, गडचिरोली आणि नंदुरबार हे तीन जिल्हे आहेत. इतर जिलंची निधी खर्च करण्याची टक्केवारी २५ ते ७0 टक्कयां दरम्यान आहे