केंद्र, राज्य आणि महापालिका घेत असलेल्या निर्णयांच्या गोंधळामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रमावस्था: डॉ. नीलम गोऱ्हे

सर्व जनजीवन पूर्वपदावर येणं अवघड; नागरिकांना जीवनशैली बदलूनच जगायला लागेल

ठळक मुद्देनागरिकांनी संयम आणि नियमावली पाळली पाहिजे प्रत्येक शहरांमध्ये एक पुरूष अतिरिक्त आयुक्त आणि एक स्त्रीउच्चपदस्थ अधिकारी नियुक्त हवेत

पुणे : पुण्यातलं जनजीवन पूर्वपदावर आणण्यासाठी मुळात मुददा हा आहे की ते आणण्याकरिता आरोग्यविषयक स्थिती आली आहे का पूर्वपदावर? याचा विचार झाला पाहिजे.अजूनही कोव्हिड 19 चे रूग्ण सापडत आहेत. संसर्ग थांबलेला नाहीये.मग मूळ स्थिती पूर्वपदावर कशी आणणार? बाहेर विषाणूचा प्रादूर्भाव सर्व पूर्वपदावर येणार नाही. काही काळ तरी जीवनशैली बदलूनच जगायला लागेल ही वस्तुस्थिती आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना संपूर्ण महाराष्ट्र हा '' ग्रीन झोन'' मध्ये आणायचा आहे. त्यासाठी नागरिकांनी संयम आणि नियमावली पाळली पाहिजे असे विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले.
डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचे नाव विधान परिषदेसाठी निश्चित झाले आहे.त्या अनुषंगाने कोरोना लॉक डाऊन काळात आणि त्यानंतर उदभवणाऱ्या  विविध प्रश्नांवर '' लोकमत'' ने त्यांच्याशी संवाद साधला.लॉकडाऊनच्या काळात घरगुती हिंसाचाराचे प्रमाण वाढले आहे. त्याविषयी त्या म्हणाल्या, घरगुती हिंसाचार हा अस्तिवात आहेच. लॉकडाऊनकाळातच हा पाहायला मिळतोय असं नाहीये. आता असं झाल आहे की  महिलांना बंदिस्त चौकटीत काम करावं लागतयं. अपेक्षा वाढल्या आहेत, काही ठिकाणी विसंवाद पाहायला मिळतोय. त्याचा कुठेतरी उद्रेक होतोय. पूर्वी नोकरी निमित्ताने त्या घराबाहेर असायच्या. त्यामुळे वादाच्या मुक्ततेला पर्याय होता. मात्र आज बाहेर पडता येणे शक्य नाहीये. दारूची दुकाने खुली करण्याच्या निर्णयाबददल म्हटल तर लोकांना काय गोष्टी उपलब्ध करून देता येतील त्याचा भाग म्हणून हे केलेले आहे. त्यावर आत्ताच भाष्य करणं योग्यठरणार नाही. जिथे चुकीचं दिसेल तर त्यावर सरकार बदल करेलचं. पण मुळातच पूवीर्ही दारूला बंदी नव्हतीच. त्यामुळे केवळ  100 क्रमांकावर अवलंबूनन राहाता प्रत्येक शहरांमध्ये एक पुरूष अतिरिक्त आयुक्त आणि एक स्त्रीउच्चपदस्थ अधिकारी नियुक्त केले पाहिजेत. जे लोकांना मदत करतील.
केंद्र, राज्य आणि महापालिका घेत असलेल्या निर्णयांच्या गोंधळामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रमावस्था आहे, हे टाळण्यासाठी काय व्हायला हवे?असे विचारले असता त्या म्हणाल्या,  विभागीय आयुक्त समन्वयक करण्याचे काम करतात.  विभागीय आयुक्त स्तरावर समन्वय झाला तर नागरिकांना सोपे जाईल.यावर सर्वस्तरावर सुसंवाद ठेवून काम झाले पाहिजे.जनजीवन पूर्वपदावर आणायचं झालं तर मदतसेवा कशा उपलब्ध करून देता येईल हा मुददा आहे. बाहेर विषाणूचा प्रादूर्भाव असताना सर्व पूर्वपदावर येणार नाही. त्यादृष्टीकोनातून उद्योगधंदा, सेवा सुरू करायच्या झाल्यास ज्याआवश्यक आहेत त्याच सेवा सुरू करायला हव्यात. उगाच मॉल, थिएटर, चौपटीवरचे ठेले सुरू करणे म्हणजे आजाराला निमंत्रण देण्यासारखे आहे. काही काळ तरीजीवनशैली बदलूनच जगायला लागेल ही वस्तुस्थिती आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना संपूर्ण महाराष्ट्र हा 'ग्रीन झोन' मध्ये आणायचा आहे.त्यासाठी नागरिकांनी संयम आणि नियमावली पाळली पाहिजे.लॉकडाऊन काळात उद्योगधंदे,व्यवसाय बंद आहेत. ते फिजिकल डिस्ट्न्सिंग पाळून कसे सुरू करता येतील हे पाहिले पाहिजे. घरकामगारांना कामावर परत यायचे आहे त्यांच्यासह नोकर वर्गाला कामावर ठेवण्यासाठी काय दक्षता पाळल्या पाहिजेत याची नियमावली तयार व्हायला हवी. जे परप्रांतीय गावी परत गेले. ते परत येतील असे नाही. त्यांचा रोजगार कुणाला मिळणार? यासाठी काहीतरी नियोजन करायला हवे. आपण केंद्राकडे जे जीएसटीचे 40 हजार कोटी रुपये प्रलंबित आहेत. ते मागितले आहेत. त्याखेरीज विविध क्षेत्रांसाठीमदत मागितली आहे. मात्र अजून केंद्राकडून कोणताही निर्णय झालेला नाहीअसेही त्यांनी सांगितले.
--------------------------------