देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री -
महाराष्ट्राच्या इतिहासात २०१९ आणि २०२२ या दोन्ही वर्षांची वेगवेगळ्या पद्धतीने नोंदविली जाईल. २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षांत भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वात आणि शिवसेनेच्या साथीने राबविलेल्या सरकारला जनतेने भरभरून यश दिले. लोकांनी विश्वासाने मत टाकले आणि केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वावर पुन्हा विश्वास व्यक्त करताना भाजपा आणि शिवसेनेला मोठे बहुमत दिले. पण आकड्यांची जुळवाजुळव केल्यानंतर न दिलेल्या वचनांचा पाढा वाचत तत्कालिन शिवसेनेच्या नेतृत्वाने जनतेच्या पाठित खंजीर खुपसण्याचे काम केले. ज्या लोकांनी ज्यांच्या कारभाराला नाकारले, त्यांनाच केवळ अहंकारापायी सत्तेच्या पायघड्या घातल्या. यात विकासाचे कोणतेही उद्दिष्ट नव्हते तर होता फक्त व्यक्तीपूजा आणि अहंकार कुरवाळण्याचा प्रश्न. ज्या जनतेने युती म्हणून निवडून दिले तिच्या पाठित खंजीर खुपसत सत्तेच्या पायऱ्या चढल्या गेल्या आणि आपल्या स्वतःच्याच विचारांशी गद्दारी केली गेली.
महाराष्ट्राच्या जनतेवर सूड उगविण्याचे काम होऊ लागले. आमच्या सरकारने जी कामे लोकहिताची म्हणून सुरू केली होती, तिच्यावर स्थगिती आणणे एवढेच काम अडीच वर्षात झाले. कायदा आणि सुव्यवस्था हा विषय काही लोकांपुरता मर्यादित राहिला आणि ज्या विचारांच्या बहुसंख्य आमदारांना जनतेने निवडून दिले होते, त्यांच्या विचारांवर आणि त्यांच्या मतदारसंघातील कामांवर बंधने आली. याविरोधात सत्ताधारी पक्षातील आमदारांमध्ये अस्वस्थता होती आणि जनतेची फसवणूक थांबली पाहिजे, यासाठी तत्कालीन नेतृत्वाकडे वारंवार मागणी केली. मात्र आपल्याच राज्यात धुंद असलेल्या नेतृत्वाने त्याकडे दुर्लक्ष करीत 'माझे कुटुंब माझी जबाबदारी एवढेच काम केले. राज्याची जबाबदारी कोणीतरी घ्यायला हवी, जे चुकीचे चालले आहे ते थांबवायला हवे आणि राज्याला पुन्हा विकासाच्या मार्गावर न्यायला हवे, या उद्देशाने एकनाथ शिंदे यांनी मंत्री असताना उठाव केला आणि त्यांना त्यांच्या पक्षातील ४० आमदारांनी पाठिंबा दिला. हा एक मोठा उठाव होता, त्यासाठी लागणारे धारिष्ट्य नेतृत्वगुण आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे विश्वास एकनाथ शिंदे यांनी या चाळीस आमदारांना दिला.
२०१४ ते २०१९ या काळात माझ्या मंत्रिमंडळात असलेल्या एकनाथ शिंदे यांना मला जवळून बघता आले. समृद्धी महामार्ग हा विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्राच्या विकासासाठी किती महत्त्वपूर्ण आहे, हे मी सर्वांना सांगत होतो, पण माझ्या या म्हणण्याला ज्या कोणी सर्वात प्रथम विश्वासाने पाठिंबा दिला त्यात एकनाथ शिंदे यांचे नाव अग्रणी आहे. तत्कालीन शिवसेना नेतृत्वाने या महामार्गाला विरोध करण्याचेच काम केले मात्र एकनाथ शिंदे यांनी मात्र केवळ या संकल्पनेला पाठिंबा दिला नाही तर खात्याचे मंत्री म्हणून हा रस्ता प्रत्यक्षात यावा, यासाठी दिवसरात्र काम केले. विकासाभिमुख लोकनेता कसा असतो, याचे प्रत्यंतर मला त्यावेळीच आले होते. गोर- गरीब जनतेला अर्थव्यवस्थेत सन्मानाने समाविष्ट करायचे असल्यास पायाभूत सुविधा वाढविल्या पाहिजेत, त्यातून अर्थकारणाला ती येतेच. पण त्यामुळे गुंतवणूक वाढते आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात, हे एकनाथ शिंदे यांना पक्के माहिती होते. त्यामुळे जेव्हा २०१९ मध्ये अविश्वासाने जनतेच्या पाठित खंजीर खुपसून सरकार बदलले गेले, त्यावेळी त्या अडीच वर्षात एकनाथ शिंदे यांनी विकास कामांच्या प्रगतीवर विशेषत्वाने लक्ष दिले. मात्र, नेतृत्वाच्या जाणिवा बोथट असतील तर काय होते हे जनता बघत होती.
मुंबईतील आरे कारशेडचा विषय अहंकाराचा करून सर्वसामान्य जनतेला वेठीस धरत मेट्रो प्रकल्प कसा रखडेल, याकडे लक्ष दिले. मच्छिमारांचे म्हणनेच न ऐकल्याने कोस्टल रोड प्रकल्प अडचणीत येईल, असे पाहिले गेले, ग्रीन रिफायनरीला विरोध करत कोकणातील तरुणाईला रोजगारापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न केला गेला. राज्य करणे म्हणजे जनतेवर सूड उगवणे असेच काम सुरू होते. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा बोजवारा उडाला होता. रोज नवे आरोप होत होते आणि शासनकर्ते आपल्या हितसंबंधांची जपणूक करण्यात व्यस्त होते. अशा वेळी या सगळ्याविरोधात उठाव करण्याची गरज होती. त्या गरजेतून एकनाथ शिंदे पुढे आले आणि महाराष्ट्राच्या इतिहासात एका नव्या पर्वाला सुरुवात झाली. एकनाथ शिंदे यांचा उठाव केवळ सत्ता मिळविणे किंवा एखादे पद मिळविण्यासाठी नव्हता तर तो महाराष्ट्राच्या विकासाच्या रथाला गती देण्यासाठीच होता. स्थगिती सरकारातून रखडलेल्या कामाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृखालील सरकारने गती दिली आहे. मेट्रोचे काम पुन्हा वेगात सुरू झाले असून आगामी वर्षभरात आणखी दोन टप्पे सुरू होतील, समृद्धी महामार्ग नागपूर ते शिर्डी सुरू झाला असून उर्वरित काम येत्या वर्षभरात होईल. कोकणातील रिफायनरी पुन्हा येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे कोकणातील तरुणांच्या हाताला काम मिळेलच पण राज्याच्या अर्थकारणाला एक मोठा बुस्टर डोस मिळणार आहे. नेतृत्वातील बदलामुळे काय होते याचे एक साधे उदाहरण देतो, केंद्र शासनाने पेट्रोल व डिझेलच्या दरात कपात करत काही कपात राज्य शासनानेही करावी असे सुचविले होते परंतु आपल्या अहंकारात पूर्ण बुडालेल्या नेतृत्वाने ही जनतेला दिलासा देण्याची सूचनाही मान्य केली नाही.
एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली आणि त्यांनी तातडीने कर कपात केली. राज्याच्या वित्त खात्याची जबाबदारी भी सांभाळतो आहे, मला माहिती आहे की, यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर भार पडतो पण जर तुमची नियत साफ असेल आणि पारदर्शी कारभार करण्याची तयारी असेल, तर हा आर्थिक भार राज्य सहज सहन करू शकते, याचा आम्हाला विश्वास होता आणि तेच झाले. विकास कामासाठी निधी कमी पडू न देता पायाभूत विकासकामांवर भर दिल्यास केंद्र शासन तर मदत करतेच, पण खासगी संस्थाही पुढे येतात, हे आम्ही २०१४-२०१९ दरम्यान अनुभवले होते, तोच प्रत्यय आता पुन्हा येत आहे.
एकनाथ शिंदे यांनी जे धाडस केले आणि जनतेच्या मनातील शासन आणले ते करण्यासाठी राजकीय कारकीर्द पणाला लावावी लागते. पण जनतेचा विश्वास असेल आणि आपण जनतेच्या भल्यासाठी करतो आहोत, हे माहीत असेल तर जनताही पाठिंबा देते, हे महाराष्ट्राने पुन्हा एकदा सिद्ध केले आहे. एकनाथरावांना मी वाढदिवसाच्या अगदी मनापासून शुभेच्छा देतो.