आरटीई प्रवेश नाकारणाऱ्यांवर बाल आयोगाने करावी कारवाई : द युनिक फाऊंडेशन          

आरटीई प्रवेशाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या शाळांवर बाल संरक्षण आयोगाने (एससीपीसीआर) कारवाई करणे आवश्यक आहे.

ठळक मुद्देआरटीई प्रवेश मिळूनही २० ते ४० हजार रूपये खर्चआरटीई अभ्यास प्रकल्प अहवाल : द युनिक फाऊंडेशनप्रवेश प्रक्रिया १ जानेवारीला सुरू करून ती १५ मार्चपर्यंत संपवावी.

पुणे : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) मोफत प्रवेश देण्यास अनेक शाळांकडून नकार दिला जात आहे, त्याचबरोबर आरटीई प्रवेशाच्या मोठयाप्रमाणात जागा रिक्त राहत आहेत. आरटीई प्रवेशाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या शाळांवर बाल संरक्षण आयोगाने (एससीपीसीआर) कारवाई करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी या आयोगाला सक्षम अधिकारी व निधी उपलब्ध करून दिला जावा अशी मागणी द युनिक फाऊंडेशनकडून करण्यात आली आहे. 
आरटीई कायद्याची अंमलबजावणी, त्यातील त्रुटी, शाळांची आणि पालकांची भूमिका यासंदर्भात ‘द युनिक फाऊंडेशन’ या संस्थेमार्फत एक अभ्यास प्रकल्प राबविण्यात आला. अभ्यासानुसार त्यांनी काही सूचना आणि शिफारशी केल्या आहेत. आरटीईच्या प्रकल्प प्रमुख विनया मालती हरी यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये याची माहिती दिली. यावेळी कार्यकारी संचालक विवेक घोटाळे, संचालिका मुक्ता कुलकर्णी उपस्थित होते. अभ्यास प्रकल्पामध्ये विनया मालती हरी, अश्विनी घोटाळे, योगिता काळे व पियुषा जोशी या संशोधक टीमने सहभाग घेतला.  
आरटीईची प्रवेश प्रक्रिया १ जानेवारीला सुरू करून ती १५ मार्च पर्यंत संपवावी. केंद्रीय बोर्डाच्या शाळा १ एप्रिलला सुरू होतात, त्यामुळे या शाळेत प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांचा दीड महिन्यांचा अभ्यास बुडतो. ऑनलाइन प्रवेशाबरोबरच ऑफलाइन प्रवेशाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. मदत केंद्रांची संख्या वाढवून ती आरटीईखाली येणा ऱ्या शाळांमध्ये उपलब्ध करून द्यावी. राज्याच्या अर्थसंकल्पात पूर्व-प्राथमिकसह २५ टक्के प्रवेशासाठी वेगळी तरतूद करावी. महाराष्ट्रात आरटीईच्या २५ टक्के जागांपैकी १५ टक्के जागा या सामाजिकदृष्टया वंचित समूहांसाठी ठेवल्या आहेत, त्याऐवजी आंध्रप्रदेशाच्या धर्तीवर प्रत्येक समाजघटकनिहाय आरक्षण विभागून द्यावे. कोठारी आयोगाच्या सूचनेनुसार सर्वांसाठी सामायिक शाळा काढाव्या. राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ६ टक्के निधी शिक्षणावर खर्च करावा. शासनाने शाळांना इमारत, जमीन आदी सेवा सवलती दिल्या असल्यास आरटीईच्या २५ टक्के प्रवेशाव्यतिरिक्त आणखी २५ टक्के जागा प्रवेशासाठी उपलब्ध करून द्याव्यात आदी प्रमुख शिफारशी व सुचना शासनाला करण्यात आल्याचे विनया मालती हरी यांनी सांगितले. 
आरटीईचा कायदा लागू झाल्यानंतर शाळाबाहय मुले ही शिक्षणापासून वंचित राहणार नाहीत अशी अपेक्षा होती, मात्र प्रत्यक्षात अर्थसंकल्पातील शिक्षणावरचा खर्च कमी होतो आहे. त्याचबरोबर कमी पटाचे कारण दाखवून शाळा बंद करणे, पूर्व-प्राथमिकचा खर्च नाकारणे आदी कायद्याच्या विरोधात व्यवहार वाढत चालले असल्याचे विनया यांनी स्पष्ट केले.
............
आरटीईच्या मोफत प्रवेशाबाबत माहितीच नाही
आरटीईच्या मोफत प्रवेशाची निरीक्षर व वंचित घटकांना माहिती नाही. केवळ ऑनलाइन परिपत्रके काढून शासन आपली जबाबदारी झटकते आहे. वस्तूत: या प्रवेश प्रक्रिया आदिवासी पाडयांवर, वाडया-वस्त्यांवर जाऊन, फिरत्या रिक्षांमधून तसेच प्रसारमाध्यमांमधून जाहिरात करून प्रचार करणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण या अभ्यास अहवालामध्ये नोंदविण्यात आले आहे.
..............
शाळेत प्रवेशच दिलेला नाही
आरटीई अभ्यास प्रकल्पाच्या अभ्यासासाठी युनिक फाऊंडेशनच्यावतीने काही शाळा निवडण्यात आल्या होत्या. त्या शाळेत माहिती घेण्यासाठी संस्थेचे प्रतिनिधी गेले असता अनेक शाळांमध्ये त्यांना प्रवेशच देण्यात आला नसल्याचे वास्तव विनया मालती हरी यांनी मांडले.

......................

आरटीई प्रवेश मिळूनही २० ते ४० हजार रूपये खर्च
आरटीईअंतर्गत प्रवेश झालेल्या बालकांच्या पालकांना गणवेश, बूट, शैक्षणिक साहित्य आदींची रक्कम घेतली जात आहे. काही शाळांमध्ये जेवणाचेही पैसे घेतले जातात. त्यामुळे वंचित घटकातील पालकांना यासाठी २० ते ४० हजार रूपये खर्च करावा लागत असल्याच्यी माहिती पालकांकडून देण्यात आली आहे.