राज्य लोकसेवा आयोगाच्या शपथपत्रावर मुख्यमंत्री संतप्त, मंत्र्यांचाही हल्लाबोल; तर अर्ज मागे घेणार, चौकशी होणार

एमपीएससीने राज्य सरकारला विश्वासात न घेता परस्पर शुक्रवारी शपथपत्र कसे सादर केले असा मुद्दा या निमित्ताने उपस्थित झाला. हे घडलेच कसे? सरकारला अंधारात ठेवून हा अर्ज कसा काय केला? याची चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

मुंबई :महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) २०१८ मधील पदभरतीतील एसईबीसीसाठी वगळून इतर नियुक्त्या कराव्यात असा अर्ज एमपीएससीच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आल्याने बुधवारच्या मंत्रिमंडळात स्वत: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला.

एमपीएससीने राज्य सरकारला विश्वासात न घेता परस्पर शुक्रवारी शपथपत्र कसे सादर केले असा मुद्दा या निमित्ताने उपस्थित झाला. हे घडलेच कसे? सरकारला अंधारात ठेवून हा अर्ज कसा काय केला? याची चौकशी करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. तसेच संबंधितांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे संकेत त्यांनी दिले.

मराठा समाजासाठीच्या एसईबीसी आरक्षणाला मिळालेल्या स्थगितीच्या पार्श्वभूमीवर, २०१८ मधील भरती प्रक्रियेत निवड झालेल्या उमेदवारांना अद्याप नियुक्तीपत्रे मिळालेली नाहीत. ही नियुक्तीपत्रे दिली जातील, असे आश्वासन सरकारच्या वतीने सातत्याने दिली जात आहेत. उमेदवारांनी वेळोवेळी आंदोलन केले तेव्हा आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत, अशी भूमिका सरकारने घेतली होती. मात्र त्याला छेद देणारी भूमिका एमपीएससीने कशी काय घेतली, यावर मंत्रिमंडळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली.

कारवाईची मागणी
- सर्वोच्च न्यायालयात आता या शपथपत्रावर सुनावणीचा एकतर आग्रह धरला जाणार नाही,  तो स्वत:हून सुनावणीसाठी घेतलाच तर तो मागे घेतला जाईल, असा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. 
- या शपथपत्रासाठी जबाबदार असलेल्यांवर कारवाईची जोरदार मागणी सात ते आठ मंत्र्यांनी केली.