धोरणातून आव्हानेच गायब !

महाराष्ट्र राज्याचा पुढील २५ वर्षांसाठीचा मराठी भाषाविषयक धोरणाचा मसुदा मराठी भाषा सल्लागार समितीने नुकताच जाहीर केला. या मसुद्याबाबत हरकती आणि सूचनांसाठीही आवाहन करण्यात आले आहे.

स्रेहा मोरे, मुंबई
महाराष्ट्र राज्याचा पुढील २५ वर्षांसाठीचा मराठी भाषाविषयक धोरणाचा मसुदा मराठी भाषा सल्लागार समितीने नुकताच जाहीर केला. या मसुद्याबाबत हरकती आणि सूचनांसाठीही आवाहन करण्यात आले आहे. यालाच प्रतिसाद देत महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडी संस्थेने धोरणातील मसुद्यात ‘मराठी भाषेसमोरील आव्हाने कोणती व त्यावरील उपाययोजनाच नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे. याशिवाय धोरणातील आणखीही मोठ्या त्रुटींवर प्रकाशझोत टाकून या मुद्द्यांचा अंतिम मसुद्यात समावेश करावा, असेही सुचविले आहे.
मराठी भाषाविषयक धोरणाच्या मसुद्यात ‘मराठी भाषेसमोरील आव्हाने कोणती आहेत याचा शोध घेऊन त्यावर उपाययोजना सुचविणे’ या उद्दिष्टांचाच समावेश आहे. मात्र भाषेसमोरील नेमकी आव्हाने कोणती, यावर खरेतर स्वतंत्र प्रकरण या मसुद्यात असणे आवश्यक आहे. कारण या धोरणाची गरजच मुळात त्या आव्हानांमुळेच आहे. त्यामुळे ती आव्हाने स्पष्ट व विस्तृतपणे या धोरणात मांडली पाहिजेत़ तो या धोरणाचा पायाच आहे. तसेच अमराठींना मराठी भाषा शिकवण्याची यंत्रणा निर्माण करणे या उद्दिष्टाचा समावेश मसुद्यात आहे. मात्र प्रत्यक्षात अशी यंत्रणा निर्माण करण्याची कोणतीच सूचना वा शिफारस दिसत नाही. त्यामुळे अशी यंत्रणा कोणती असावी, तिचे स्वरूप काय असावे, या कार्याची अंमलबजावणी कशी
व्हावी, यावरही विचार झाला
पाहिजे.
या मसुद्यात जनमानसातील मराठी भाषेविषयीचा न्यूनगंड दूर करणे असे उद्दिष्ट बाळगले आहे. मात्र तो दूर करण्यासाठी केवळ यथायोग्य कार्यक्रमांचे आयोजन करावे अशी भोंगळ शिफारस काहीच साध्य करणारी नाही, असे संस्थेचे म्हणणे आहे. या उलट न्यूनगंडाची कारणमीमांसा, विश्लेषण, संपूर्ण रूपरेषा धोरणात सुस्पष्टपणे मांडली जाणे आवश्यक आहे. (प्रतिनिधी)