केंद्राकडे मागणार २ हजार कोटी

राज्यात सध्या निर्माण झालेल्या ऊस दराच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारने २ हजार कोटी रुपयांचा साखर विकास निधी राज्याला द्यावा

मुंबई : राज्यात सध्या निर्माण झालेल्या ऊस दराच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारने २ हजार कोटी रुपयांचा साखर विकास निधी राज्याला द्यावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी केंद्र सरकारला केली आहे. सूत्रांनी सांगितले की, या बाबतचा प्रस्ताव राज्याने दिला असून, मुख्यमंत्री या बाबत संबंधितांशी चर्चा करणार आहेत. २ हजार कोटी रुपयांचा निधी ऊस दरातील फरकापोटी शेतकऱ्यांना देण्यासाठी वापरण्यात येईल, अशी भूमिका राज्याने घेतली आहे. ही फरकाची रक्कम कारखान्यांमार्फत शेतकऱ्यांना दिली जाईल वा थेट शेतकऱ्यांना देखील दिली जाऊ शकते. या बाबत अंतिम निर्णय निधी मिळण्याबाबत खात्री झाल्यानंतर केला जाईल. ऊसदराचा प्रश्न हा राज्य सरकारमुळे निर्माण झालेला नाही. साखरेचे दर कमी झाल्याचा फटका साखर कारखान्यांना बसल्याने हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एफआरपीनुसार उसाला भाव देणे कारखान्यांना बंधनकारक आहे. ते देण्यात येत असलेल्या अडचणींवर मात करण्याची भूमिका राज्याने घेतली असून, त्यासाठी केंद्र सरकारला साखर विकास निधीचे साकडे घातले आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. साखर कारखान्यांना ऊस खरेदी कर माफ करणे हे राज्य सरकारच्या अखत्यारित आहे आणि तसा निर्णय शासनाने घेतला आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील हे महत्त्वाच्या बैठकीसाठी रायपूरला गेले असल्याने मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीला उपस्थित नव्हते. ते ऊस दराबाबत राज्य शासनाची भूमिका बुधवारी जाहीर करणार आहेत. ऊस दराबाबत मदतीसाठी मुख्यमंत्री फडणवीस येत्या दोन तीन दिवसांत दिल्लीला जातील, अशीही शक्यता आहे. (विशेष प्रतिनिधी)