नागपूर- सध्या स्थुल घरगुती उत्पादनाचा (जीडीपी ) निर्देशांक घसरत असून, भारतात आर्थिक संकट वाढतच आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी यावर्षी अर्थ संकल्प सादर केलेला १६ कलमी कार्यक्रम एक धूळफेक असून, यामुळे कृषी संकट वाढणार आहे. याचे कारण मागील ६ वर्षातील सरकारच्या विकासाच्या व आर्थिक धोरणाचा चुका असून शेतकरी सर्वात जास्त आर्थिक अडचणीत आले आहे. त्यामुळे सगळे व्यवसाय धोक्यात आले आहेत व या आर्थिक आणीबाणीच्या वेळी फक्त कृषी क्षेत्रातील गुंतवणूक वा मूळ धोरणात्मक बदल भारताला बाहेर काढू शकतो, असा विश्वास प्रगट करीत येत्या केंद्रीय अर्थ संकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी कमीत कमी ३ लाख कोटीचे राष्ट्रीय पॅकेज द्यावे, अशी आग्रहाची विनंती केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना महाराष्ट्राच्या शेतकरी मिशनचे अध्यक्ष व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे कृषी सल्लागार किशोर तिवारी यांनी केली होती. मात्र त्याला संपूर्ण बगल देण्यात आल्याचे दुःख प्रगट करीत आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
मागील सहा वर्षांत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कृषी क्षेत्रावर विशेष लक्ष देण्यासाठी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न येत्या २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याचा धाडसी कार्यक्रम जाहीर केला, त्यासाठी त्यांनी लागवडीचा खर्च व शेतीमालाला रास्त भाव, बाजारात होणारी लुबाडणूक रोखण्यासाठी तसेच पेरणीपूर्वीपासून बाजारात विक्रीपर्यंत पूर्ण संरक्षण देणारी विमा योजना, बँकांनी शेतीसाठी सुमारे १३ लाख कोटींचे पीककर्ज शेतकऱ्यांच्या दारावर जाऊन देण्याचा कार्यक्रम राबविला. त्यामध्ये डॉ. स्वामिनाथन यांच्या बहुतेक सर्व शिफारशी लागू करण्याच्या दावासुद्धा करण्यात आला. मात्र याचा परिणाम विपरीत झाला. देशातील सर्व प्रकारचे शेतकरी मागील ६ वर्षात कंगाल झाले. त्यामुळे पंजाब, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र यासारख्या पुरोगामी राज्यांनी २ लाख कोटींपेक्षा जास्त कृषी कर्जमाफी या सहा वर्षात दिली, त्याच्या जोडीला स्थानिक अनुदान आणि मदत पॅकेजवर सुमारे २ लाख कोटी राज्याच्या तिजोरीतून खर्च केला. त्यासोबत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन निधीमधून केंद्राने या राज्यांना सुमारे ३ लाख कोटी या वर्षात दिले. या सहा वर्षात कृषी व ग्रामीण क्षेत्रातील विविध सिंचनसह सर्व योजनांच्या नावावर सुमारे ११ लाख कोटी रुपयांची खैरात वाटण्यात आली. मात्र चुकीच्या नियोजनामुळे व योजनाचा केंद्रबिंदू कृषीउद्योग, ग्राहक व बँकांचे हित असल्यामुळे सारा पैसा पाण्यात गेला व आज कृषिक्षेत्र सर्वात जास्त संकटात आला आहे. त्यामुळे येत्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात या क्षेत्रातील अभ्यास असणाऱ्या समाजातील सर्व राजकीय विचारांच्या व क्षेत्रातल्या व्यक्तींना बोलावून सल्ला घेण्यात यावा, अशी विनंती किशोर तिवारी यांनी केली होत्री. मात्र 16 कलमी कार्यक्रम देताना त्याच चुका केल्याचा अनुभव पुन्हा आला आहे.
भारताचे विद्यमान अर्थमंत्री यांना भारताच्या ग्रामीण आर्थिक क्षेत्रातील अनुभव तसाच त्यांनी वाणिज्य मंत्री म्हणून घेतलेल्या प्रचंड आयातीच्या निर्णयामुळे डाळ उत्पादक क्षेत्रातील शेतकऱ्यांना प्रचंड नुकसानीचा सामना करावा लागला. तसेच त्यांच्या सतत गैर-व्यावसायिक कामकाजामुळे देशाच्या आर्थिक संकटाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन समूळ बदलणे अत्यंत गरजेचे असून, आज बँकिंग, आयात-निर्यात, विकास आणि कमकुवत पायाभूत सुविधा आणि पर्यावरणीय मुद्द्यांमध्ये घेण्यात आलेल्या चुकीच्या धोरणांचा परिणाम आहे. परंतु या सरकारने वारंवार दिलेले सर्व पॅकेज अयशस्वी ठरले आहेत. फक्त आता कृषी क्षेत्रात पॅकेज सोबतच आयात-निर्यात, थेट गुंतवणूकीसाठी आरबीआयला निर्देश, राज्य नियंत्रित शेती पत धोरण व नफा न देणारे सदोष कृषी समर्थन मूल्य एमएसपी सध्याच्या धोरणामध्ये व कार्यक्रमांमध्ये बदल होणे आवश्यक होता. मात्र अर्थ संकल्पात याला थारा देण्यात आली नाही, असा आरोप किशोर तिवारी यांनी केला आहे.
यापूर्वी प्रमुख मागण्यांमध्ये - कापूस तूर आणि सोयाबीनसाठी किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) उत्पादन खर्चाच्या खऱ्या १५० टक्क्यांच्या नफ्यासह करणे शेतकर्यांचे सर्व प्रकारचे थकीत कृषी कर्ज केंद्राकडून माफ करून नवीन पीक कर्ज देण्याचा कायदा करणे, शेती आणि सिंचन क्षेत्रात नवीन तंत्रज्ञान आणन्यासाठी शेतकर्यांना आर्थिक मदत आणि १०० टक्के अनुदानावर शेतीसाठी कुंपण, गावासाठी वखार, तारणासाठी बँकेचे कवच तसेच कृषीमालाच्या हमीभावाच्या हमी देण्यासाठी केंद्राचा विशेष कृषिमाल स्थावर निधी करण्याची गरज असून, यामुळे शेतकर्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी राज्यांना लांब पल्ल्याच्या सकारात्मक विकासाच्या योजना लागू करण्यासाठी विशेष निधी उपलब्ध करावा, अशी विनंती किशोर तिवारी यांना होती. मात्र त्याला अर्थमंत्र्यांनी केराची टोपली दाखविली, याचे दुःख यावेळी प्रगट केले.