- संकेत शुक्ल, नाशिक शिक्षक भरतीत बोगस शालार्थ आयडी काढून शासनाची फसवणूक करण्याचा प्रकार विभागात घडल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर संबंधित कर्मचारी, अधिकाऱ्यांची चौकशी सुरू झाली आहे. गोपनीय पद्धतीने होत असलेल्या चौकशीत एका माजी शिक्षण अधिकाऱ्याने 'त्या' स्वाक्षऱ्या केल्याच नाहीत, असा दावा केल्याने चौकशीची व्याप्ती वाढली आहे. काही शिक्षक, कर्मचाऱ्यांचे बँक खातेही गोठविण्यात आले असून, सोमवारी (५ एप्रिल) जुन्या संचमान्यता शिक्षण अधिकाऱ्यांकडे देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!
बोगस शालार्थ आयडी काढून फसवणूक केल्याप्रकरणी विभागाचे शिक्षण उपसंचालक बी. बी. चव्हाण यांनी तब्बल ७९ शिक्षक, कर्मचाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. असाच प्रकार नागपूरला उघड झाल्यानंतर राज्यभर तपासणी सुरू झाली.
या प्रकरणात संस्था चालक आणि शिक्षण अधिकारी अशी साखळी कार्यरत असल्याने चौकशीत राजकीय दबाव तंत्रही वापरले जाते आहे. त्यातच नाशिकमधील आणखी प्रकरणे उघड होणार, अशी चर्चा सुरू असतानाच काही आजी-माजी मुख्याध्यापक आणि शिक्षण अधिकाऱ्यांची चौकशी झाल्याचे समजते. मात्र, त्यात काय नोंदविण्यात आले हे गुलदस्त्यात आहे.
शिक्षक कर्मचाऱ्यांची चूक नसताना त्यांची फसवणूक होत आहे. कर्मचाऱ्यांना व शिक्षण विभागातील काही प्रामाणिक अधिकारी व संस्था चालकांना फसविण्यासाठी बनावट स्वाक्षरीची कागदपत्रे तयार करून अधिकाऱ्यांना फसविण्यात आले आहे. याची शिक्षण विभागाने गंभीर दखल घेतली असल्याचे जिल्हा मुख्याध्यापक संघाचे सचिव एस. बी. देशमुख यांनी सांगितले.
अशी झाली फसवणूक...
या प्रकरणात वेतन काढणाऱ्या कर्मचाऱ्याची चूक नसताना त्याला बळीचा बकरा बनवले जात असल्याची चर्चा आहे. पदे ही सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक, शिक्षक हे निवृत्त होण्याच्या आधीच भरून ठेवली जातात. ते शिक्षक हजर नसतानाही मागील तारखा दाखविण्यात येतात.
शिक्षण विभागात सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी यांच्या मागील वर्षाच्या बोगस सह्यांचे प्रकारदेखील या तपासणीत दिसून येत असून, ज्या प्रकरणांची नोंद आवक-जावक रजिस्टरमध्ये नाही, अशी प्रकरणे आमच्या माथी मारली जात असल्याचा आरोप मुख्याध्यापकांकडून होत आहे.
२०१४ पासूनच्या प्रकरणांची तपासणी...
नाशिक विभागात येणारे नाशिक, जळगाव, धुळे, नंदुरबार या चारही जिल्ह्यांत मोठ्या प्रमाणात बोगस शिक्षक भरतीचे नागपूर कनेक्शन ही बातमी 'लोकमत'मध्ये प्रकाशित झाल्यानंतर संबंधितांचे धाबे दणाणले होते. आता प्रथमच शिक्षण विभागाने चौकशीचे पाऊल उचलण्यास सुरुवात केली आहे. त्यानुसार शिक्षण अधिकाऱ्यांकडे उद्या (दि. ५) संच मान्यतेचे जुने रेकॉर्ड सादर करायचे आहे. त्यानंतर ते उपसंचालक कार्यालयामार्फत शिक्षण विभागाकडे जातील.
असा व्हावा तपास...
शालार्थ आयडी जनरेट झाल्याची तारीख व वेळ या प्रकरणाची मूळ शोधण्यासाठी कर्मचाऱ्याचा नोंदविण्यात यावी.
तसेच शाळांच्या मागील त्या वर्षातील यू-डायस प्लस, शिक्षक कर्मचारी नोंदणी रजिस्टर, मस्टर, रुजू रिपोर्ट, स्कूल रिपोर्टमधील संख्या, शाळेचा वार्षिक तपासणी अहवाल, शाळेतील शिक्षक व विद्यार्थी हजेरी रजिस्टर, मयत कर्मचाऱ्यांचा अहवाल, दैनिक अभिलेख तपासण्यात यावे.
२०१२ पासूनची बिंदुनामावली, सेवानिवृत शिक्षक व नवीन पद, नवीन शिक्षक यातील तफावत, पद निर्मिती, विनाअनुदानित मान्यता देण्याचे पुरावे तपासावेत, अशी मागणी होत आहे.