भाजपाच्या हळवणकरांची आमदारकी वाचली

मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिल्याने इचलकरंजी येथील भाजपाचे विधानसभा सदस्य सुरेश हळवणकर यांची आमदारकी वाचली आहे.

मुंबई :  वीज चोरी प्रकरणी दोषी ठरविणा:या विशेष न्यायालयाच्या निकालास मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी स्थगिती दिल्याने इचलकरंजी येथील भाजपाचे विधानसभा सदस्य सुरेश हळवणकर यांची आमदारकी वाचली आहे. एवढेच नव्हेतर, आगामी विधानसभा निवडणूक लढविण्याचा त्यांचा मार्गही मोकळा झाला आहे.

इचलकरंजी येथील विषेष न्यायालयाने आमदार हळवणकर यांना वीज चोरीच्या गुन्ह्यासाठी दोषी ठरवून तीन वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा 3 मे रोजी दिली होती. याविरुद्ध हळवणकर यांनी केलेले अपील दाखल करून घेऊन त्यांच्या शिक्षेस उच्च न्यायालयाने याआधी स्थगिती दिली होती व त्यांना 3क् हजार रुपयांचा जामीन मंजूर केला होता.

मात्र तरीही दोषित्वाच्या निकालास स्थगिती नसल्याने हळवणकर यांची सध्याची आमदारकी व भविष्यात निवडणूक लढविण्याची त्यांची पात्रता यावर प्रश्नचिन्ह कायम होते. याचमुळे हळवणकर यांनी आपल्याला दोषी ठरविणारा विशेष न्यायालयाचा निकालही स्थगित करावा यासाठी स्वतंत्र अर्ज केला होता. न्या. मृदुला भाटकर यांनी तो मंजूर केला. परिणामी आमदार हळवणकर यांची केवळ शिक्षाच स्थगित झालेली नाही, तर त्यांचे दोषित्वही स्थगित झाले आहे. न्यायालयाने नमूद केले की, वीज मंडळाने हळवणकर यांच्या यंत्रमाग कारखान्यावर 6 सप्टेंबर 2क्क्8 रोजी धाड टाकण्यापूर्वीच आमदार हळवणकर यांनी ‘लीव्ह अॅण्ड लायसेन्स’ करार करून तो कारखाना आपल्या भावास चालवायला दिला होता. हा करारनामाही खालच्या न्यायालयात सादर करण्यात आला होता. शिवाय यंत्रमाग कारखान्याचे दैनंदिन कामकाज आमदार हळवणकर पाहात होते याविषयी तपासी अधिका:याने कोणताही पुरावा सादर केलेला नाही. शिवाय हळवणकर यांनी वीज मंडळाकडे 2क्.97 लाख रुपयांचा भरणाही केलेला आहे. 

आमदार हळवणकर यांच्यासाठी ज्येष्ठ वकील नितीन प्रधान व अॅड. गणोश सोवनी यांनी काम पाहिले. (प्रतिनिधी)

 

च्1 वर्ष वा त्याहून अधिक शिक्षा होणा:या लोकप्रतिनिधींना त्याविरुद्धच्या अपिलाचा निकाल होईर्पयत संरक्षण देणारे लोकप्रतिनिधित्व कायद्याचे कलम 8(4) सुप्रीम कोर्टाने गेल्या वर्षी 11 जुलै रोजी घटनाबाह्य ठरवून रद्द केले होते व असे लोकप्रतिनिधी दोषी ठरताच अपात्र ठरतील, असे जाहीर केले होते. 

च्मात्र मुळातच आमदार हळवणकर दोषी ठरले तरी त्यांना अशी अपात्रता लागू होण्याचा प्रश्न नव्हता; कारण कलम 8(4)नुसार अपात्र ठरण्यासाठी ज्या कायद्यान्वये दोषी ठरणो आवश्यक आहे त्यात वीज कायदा व वीज चोरीसाठी झालेली शिक्षा यांचा समावेश नाही.