अहमदनगर - ओढून ताणून प्रकरणे तयार करायची आणि राज्यातील मंत्र्यांना बदनाम करायचे, असे भाजपचे षडयंत्र आहे. ईडीकडून होणाऱ्या कारवाईची माहिती भाजप नेत्यांनाच कशी समजते? ईडी आणि सीबीआयची कार्यालये म्हणजे, भाजपची कार्यालये झाली आहेत, अशी घणाघाती टीका जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी केली आहे. येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात बुधवारी झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
पाटील म्हणाले, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रिफ यांनी कोणताही गुन्हा केलेला नाही. मात्र त्यांना गुन्ह्यात गोवण्याचे काम केले जात आहे. असेच इतर मंत्र्यांच्याबाबतही घडते आहे. जे खरे मनी लॉण्ड्रींग करीत आहेत, त्यांना सोडून दिले आहे आणि जे करीत नाहीत, त्यांना या प्रकरणात जाणीवपूर्वक गोवले जात आहे. अशा प्रकरणात ज्यांच्यावर गुन्हे दाखल आहेत, मात्र ते भाजपात गेले आहेत, त्यांचे काय झाले? राज्यात असे अनेक लोक आहेत, जे सध्या भाजपत आहेत. ज्यांना ईडीने नोटिसा दिलेल्या आहेत. त्यांच्या चौकशीचे काय झाले. पाहिजे तर आम्ही त्याची यादी देतो, असेही पाटील म्हणाले. भाजपमध्ये गेले की त्यांना ईडी, सीबीआयकडून संरक्षण दिले जात आहे. एकाने दुसऱ्या शंभर कोटीची मागणी केली आहे, याबाबतच्या संभाषणाची क्लीप मिळाली म्हणून माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना ईंडी कारवाईच्या कक्षेत घेतले. प्रत्यक्षात पैसे दिलेही नाहीत आणि घेतलेही नाहीत.
ईडीकडून चौकशी होणार म्हटल्यानंतर पदावर राहणे योग्य नव्हते म्हणून त्यांनी स्वत:च राजीनामा दिला, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले. अर्धे मंत्रीमंडळ दवाखान्यात दिसेल, असे किरिट सोमय्या म्हणाले आहेत. याकडे लक्ष वेधले असता पाटील म्हणाले, सोमय्या यांना हे कसे माहिती? तेच ईडी, सीबीआय, आयकर खाते चालवतात का? ही कार्यालये म्हणजे भाजपची आहेत का? असा सवाल त्यांनी केला.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये तिन्ही पक्ष एकत्र, परिस्थिती पाहून निर्णय - राज्यातील तिन्ही पक्ष एकत्रच काम करीत आहेत. प्रत्येक पक्षातील कार्यकर्त्यांनी काम करावे, यासाठी स्वबळावर लढण्याबाबत घटक पक्षातील नेते बोलले असतील. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये तिन्ही पक्ष एकत्र असून स्वतंत्र लढण्याचा एखाद्याचा आग्रहच असेल तर त्याला आम्ही काही करू शकणार नाही. त्यासाठी निवडणुकीआधी स्थानिक परिस्थिती पाहून निर्णय घेतला जाईल.
महापालिका, नगरपालिकेतील प्रभागांबाबत काही कॉंग्रेस नेत्यांकडून दोन, तर काही नेत्यांकडून चार सदस्यांचा प्रभाग करावा, अशी मागणी होती. राष्ट्रवादीनेही दोन सदस्यांचा प्रभाग असावा, अशी भूमिका घेतली होती. मात्र महाविकास आघाडीने त्यावर तोडगा काढत तीन सदस्यांचा प्रभाग करण्याचा निर्णय घेतला असून तोच अंतिम राहणार आहे. एका प्रश्नाच्या उत्तरात ते म्हणाले, पालकमंत्री हसन मुश्रिफ नगर जिल्ह्याला वेळ देत नाहीत, अशा त्यांच्याबाबत तक्रारी असल्या तरी कामे काही थांबलेली नाहीत.