अन्नसुरक्षा योजनेचा लाभ व्हावा

दुष्काळामुळे रोजीरोटीसाठी मुंबईत आलेल्या विदर्भ व मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्तांची फरफट सुरूच आहे. दिवसभर काम करून मिळालेल्या पैशातून रोजचा उदरनिर्वाह करावा लागत आहे

प्राची सोनवणे, नवी मुंबई
दुष्काळामुळे रोजीरोटीसाठी मुंबईत आलेल्या विदर्भ व मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्तांची फरफट सुरूच आहे. दिवसभर काम करून मिळालेल्या पैशातून रोजचा उदरनिर्वाह करावा लागत आहे. महागाईमुळे अन्नधान्य खरेदी करणेही परवडत नाही. शासनाने विशेष बाब म्हणून अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ या नागरिकांना मिळवून द्यावा, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केली आहे.
राज्यात पडलेल्या भीषण दुष्काळामुळे ग्रामीण भागातील अनेक नागरिकांनी मुंबईत स्थलांतर सुरू केले आहे. गावाकडे हाताला काम नाही, पिण्याला पाणी नसल्यामुळे मुंबईमध्ये मिळेल ते काम करून संसाराचा गाडा चालविण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. परंतु येथे आल्यानंतरही त्यांची फरफट संपलेली नाही. उड्डाणपूल व झोपड्यांचा आधार घेवून कसेतरी जीवन जगत आहेत. नाका कामगार म्हणून काम करून मिळालेल्या पैशातून दोन वेळचे जेवण करत आहेत. अन्नधान्य व डाळींच्या किमती गगनाला भिडल्यामुळे रोजंदारीचे पैसे धान्य खरेदी करायला कमी पडू लागले असून अनेकांना उपाशीपोटी झोपावे लागत आहे. आघाडी शासनाने २०१४ मध्ये अन्नसुरक्षा योजना सुरू केली होती. देशातील ८१ कोटी नागरिकांना त्याचा लाभ होवू लागला होता. महाराष्ट्रात या योजनेची सुरवात नवी मुंबईमधील पटणी मैदानामध्ये १ फेब्रुवारी २०१४ ला तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण व केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी या योजनेचा शुभारंभ करून राज्यातील एकही नागरिक यापुढे उपाशी राहणार नसल्याचे आश्वासन दिले होते. २ रुपये किलो दराने गहू व ३ रुपये किलो दराने तांदूळ रेशनवर देण्यास शुभारंभ केला होता.
यापूर्वी बेघर नागरिकांनाही तात्पुरत्या शिधापत्रिका देवून त्यांना अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ मिळवून दिला जात होता. कमी दरात अन्नधान्य मिळाल्यामुळे गरीब नागरिकांना दोन वेळचे पोटभर जेवण मिळत होते. आता तशी कोणतीही योजना नाही. यामुळे मुंबईत स्थलांतरित झालेल्या दुष्काळग्रस्तांना त्याचा फटका बसत आहे. नागरिकांना खाजगी दुकानांमधून धान्य घ्यावे लागत आहे. डाळीच्या किमती १०० ते १५० रुपयांवर गेल्या आहेत. महागाईमुळे मुंबईत जगणे अशक्य होवू लागले आहे. शासनाने दुष्काळग्रस्तांसाठी विशेष बाब म्हणून अन्न सुरक्षा योजनेचा लाभ मिळवून द्यावा. शासनाने रेशनवर धान्य देण्याचा निर्णय घेतला तर शिधापत्रिका दुकानांच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करून त्यांना मोफत धान्य देता येवू शकते. त्यामुळे शासनाने याविषयी ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आदर्श सेवाभावी संस्थेचे अध्यक्ष शिवाजी जाधव यांनी केली आहे.