विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीवर बँकांचा डल्ला, झीरो बॅलन्स खात्यातून कपात

मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना देण्यात येणा-या विविध सुविधांपोटीची रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात टाकण्याची योजना राज्यातील भाजपा सरकारने आणली खरी पण आता त्यातून बँकांनी आपली कपात चालू केल्याने विद्यार्थ्यांना आर्थिक फटका बसत आहे.

यदु जोशी
मुंबई : मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना देण्यात येणा-या विविध सुविधांपोटीची रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात टाकण्याची योजना राज्यातील भाजपा सरकारने आणली खरी पण आता त्यातून बँकांनी आपली कपात चालू केल्याने विद्यार्थ्यांना आर्थिक फटका बसत आहे.
शालेय शिक्षण, आदिवासी विकाससह विविध विभागांमार्फत शैक्षणिक साहित्य, गणवेश आदी १७ प्रकारच्या सुविधांची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा केली जाते. या आधी मुख्याध्यापकांच्या खात्यात रक्कम जमा केली जात होती. मात्र त्यात अपहार झाल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर आणि केंद्र सरकारने डीबीटी पद्धत आणल्याच्या पार्श्वभूमीवर, राज्यातही ही पद्धत सुरु झाली.
आता अनेक ठिकाणी असा अनुभव येत आहे की खात्यात किमान २ हजार रुपये बॅलन्स असायला हवे, असा नियम बँकांनी केल्यामुळे खात्यावर झीरो बॅलेन्स झाल्यास खात्यातून महिन्याकाठी ८५ रुपये कापून घेतले जात आहेत. लोकमतकडे या बाबत तक्रारी आल्या आहेत.
सात महिने उलटले शिष्यवृत्ती मिळेना
सात महिन्यांपासून राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची रक्कमच मिळालेली नाही. आठ विभागांकडून ही शिष्यवृत्ती दिली जाते. शिष्यवृत्ती वाटपाच्या आॅनलाइन पद्धतीचा पूर्णत: बोजवारा उडाला आहे. संतप्त झालेल्या
या विभागाच्या प्रमुखांची बैठक
माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या वरिष्ठ अधिका-यांनी घेतली. प्रश्नांचा भडिमार इतका होता की आयटीचे वरिष्ठ अधिकारी बैठक सोडून निघून गेले, अशी माहिती आहे.