अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थांत मागासवर्गीयांनाही प्रवेश

महाराष्ट्र राज्यातील धार्मिक, भाषिक आणि अल्पसंख्यकांकडून चालविण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये आता मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनाही प्रवेश देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

शासनाचे परिपत्रक : दीड लाखावर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मिळणार लाभ नागपूर : महाराष्ट्र राज्यातील धार्मिक, भाषिक आणि अल्पसंख्यकांकडून चालविण्यात येणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये आता मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनाही प्रवेश देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्यक विभागातर्फे यासंबंधात सुधारित परिपत्रक गेल्या १८ जून रोजी जारी करण्यात आले आहे. या सुधारित परिपत्रकामुळे राज्यातील दीड लाखावर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना लाभ मिळणार आहे. राज्यातील अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थांना प्रदान केलेल्या संबंधित धार्मिक, भाषिक समूहातील विद्यार्थी उपलब्ध होत नसल्याने वारंवार उच्च, तांत्रिक अथवा व्यावसायिक अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांकडून संदर्भाधीन शासन निर्णयातील अटी व शर्ती यामध्ये सुधारणा करण्याबाबतची मागणी करण्यात येत होती. याबाबत सर्वंकष विचार करून उपरोक्त सुधारणा करण्यात आली आहे. शासनाने जारी केलेल्या सुधारित परिपत्रकानुसार अल्पसंख्यक संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या उच्च, तांत्रिक अथवा व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थांत अल्पसंख्यकांना (पदवी, पदविका व पुढील अभ्यासक्रमासाठी) प्रवेश देताना अनुदानित धार्मिक, भाषिक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थांनी त्यांच्या प्रवेश क्षमतेच्या कमीतकमी ५० टक्के जागांवर त्यांना प्राप्त झालेल्या अल्पसंख्यक दर्जाच्या समूहातील विद्यार्थ्यांना प्रवेशांमध्ये अग्रक्रम देण्यात यावा. जर, संबंधित शैक्षणिक संस्थेस उपरोक्तप्रमाणे ५० टक्के विद्यार्थी उपलब्ध झाले नाहीत. तर राज्य शासनाने घोषित केलेल्या अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समूहातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावेत. अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समूहातील विद्यार्थी देखील उपलब्ध न झाल्यास अल्पसंख्यक कोट्यातील जागांवर भाषिक अल्पसंख्यक समूहातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावेत. त्यानंतरही काही जागा रिक्त राहिल्यास बिगर अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शासनाची पूर्वपरवानगी घेऊन प्रवेश देण्यात यावे. हीच बाब भाषिक व धार्मिक शैक्षणिक संस्थांसाठी लागू राहील. तसेच उर्वरित ५० टक्के जागा खुल्या प्रवर्गातील बिगर अल्पसंख्यक विद्यार्थ्यांमधून भरताना राज्य शासनाच्या संबंधित शैक्षणिक विभागांनी समाजातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जाती, विमुक्त जाती विशेष मागासप्रवर्ग आणि इतर मागासवर्ग इत्यादी दुर्बल घटकांसाठी आरक्षित केलेल्या जागांप्रमाणे प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. विनाअनुदानित अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थांना त्यांच्या क्षमतेच्या कमीतकमी ५१ टक्के प्रवेश त्यांना प्राप्त असलेल्या दर्जाच्या समूहाच्या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना प्रवेश देता येईल. हे विद्यार्थी उपलब्ध न झाल्यास इतर अल्पसंख्यक व धार्मिक समूहातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावा. त्यानंतरही जागा रिक्त राहिल्यास शासनाची पूर्वपरवानगी घेऊन बिगर अल्पसंख्यक विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात यावे. तसेच उर्वरित ४९ टक्के जागा खुल्या प्रवर्गातील बिगर अल्पसंख्यक विद्यार्थ्यांमधून भरतांना संबंधित शैक्षणिक संस्थांनी खुल्या प्रवर्गातील तसेच त्यांच्या स्वेच्छेने समाजातील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जाती, विमुक्त जाती, विशेष प्रवर्ग इत्यादींना सामाजिक न्याय व समतोल साधण्याकरिता प्रवेश द्यावेत, असे या परिपत्रकाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी)