विमानोड्डाण २०१९मध्ये

नवी मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या उभारणीमधील पर्यावरण, जमीन संपादन, नफ्याचे वाटप असे सर्व अडथळे दूर झाले असून नियोजित वेळापत्रकानुसार २०१९ साली येथून पहिल्या विमानाचे उड्डाण होईल

नागपूर : नवी मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या उभारणीमधील पर्यावरण, जमीन संपादन, नफ्याचे वाटप असे सर्व अडथळे दूर झाले असून नियोजित वेळापत्रकानुसार २०१९ साली येथून पहिल्या विमानाचे उड्डाण होईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत व्यक्त केला.संजय दत्त, भाई जगताप आदी सदस्यांनी याबाबत लक्षवेधी सूचना दाखल केली होती. त्यावरील चर्चेत सुनील तटकरे, किरण पावसकर, जयंत पाटील आदींनी सहभाग घेतला. त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, देशाच्या आर्थिक प्रगतीच्या दृष्टीने हा अत्यंत महत्त्वाचा विमानतळ असून त्याची किंमत १४ हजार ५७३ कोटी रुपये आहे. २२६८ हेक्टर जमिनीवर उभ्या राहणाऱ्या या विमानतळावरून दरवर्षी ६० दशलक्ष प्रवासी प्रवास करतील, अशी अपेक्षा आहे. पर्यावरणाबाबतच्या सर्व मंजुरी मिळाली असून देशातील सर्वात महागडे पॅकेज जमीन संपादनाकरिता दिलेले आहे. प्रति हेक्टर १४ कोटी रुपये प्रकल्पग्रस्तांना मिळालेले आहेत. ज्यांच्या जमिनी या प्रकल्पाकरिता संपादित केल्या जाणार आहेत. त्यांच्यापैकी ९१ टक्के लोकांची संमतीपत्रे मिळाल्याने विमानतळाच्या कोअर क्षेत्राकरिता लागणाऱ्या ६७१ हेक्टर जमिनीपैकी ५९२ हेक्टर जमीन संपादन करण्यातील अडथळे संपुष्टात आले आहेत. ज्यांनी प्रकल्पाच्या जमीन संपादनाला विरोध केला त्यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.विमानतळाच्या नफ्याचे वाटप करताना शेअर टील धोरण स्वीकारले असल्याने प्रवासी करात ३० टक्के सवलत देणे शक्य आहे, असे सांगून फडणवीस म्हणाले की, ३१ जानेवारी पर्यंत यासंदर्भातील कंपन्यांचे प्रस्ताव प्राप्त होतील. त्यामुळे २०१९ साली पहिले विमान उड्डाण शक्य आहे. या प्रकल्पामुळे विस्थापित होणाऱ्यांकरिता पुष्पकनगर व अन्य एक अशी दोन नगरे उभारण्यात येणार आहेत. मुंबईपेक्षा मोठे असे ६०० चौ.कि. क्षेत्रफळावर नवीन शहर उभे राहणार आहे. वेगवेगळ्या नागरी सुविधांकरिता जमीन संपादन न करता अहमदाबाद पॅटर्नच्या धर्तीवर लँड पुलिंगची योजना लागू केली आहे. त्यामुळे लोकांच्या जमिनीची किंमत वाढत असल्याने तसेच त्यांना टीडीआरचा लाभ होत असल्याने लोक सहभागी होत आहेत. येथील आर्थिक उलाढालींचा लाभ स्थानिकांना व सरकारला होणार आहे. विमानतळ व त्या परिसरातील पूरक उद्योगांत स्थानिकांना रोजगार मिळावा याकरिता सिडकोने कार्यक्रम हाती घेतला आहे. प्रकल्पात सिडकोचा सहभाग २६ टक्के असल्याने सरकारचे नियंत्रण राहणार असून भविष्यात करारनामे करताना नियमांचा अंतर्भाव केला जाणार आहे, असे ते म्हणाले. (विशेष प्रतिनिधी)