मुंबई : कॅम्पा-कोला कंपाउंडमधील सदनिकाधारकांनी आशा म्हणून पुन्हा एकदा दाखल केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे कोणत्याही क्षणी कंपाउंडमधील इमारतींच्या वरील तीन मजल्यांवर पालिकेचा हातोडा पडू शकतो. पालिकेने मात्र या कारवाईबाबत किंवा सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालानंतरच्या भूमिकेबाबत अनाकलनीय मौन बाळगले आहे.
कॅम्पा-कोला कंपाउंडमधील बेकायदा मजल्यांवरील सदनिकाधारकांना सर्वोच्च न्यायालयाने 31 मेर्पयत घरे रिकामी करण्याचे आदेश दिले होते. तर महापालिका प्रशासनाने 29 मे ते 2 जून या कालावधीत जी-दक्षिण प्रभाग कार्यालयात घरांच्या चाव्या जमा करण्याच्या नोटिसा सदनिकाधारकांना पाठविल्या होत्या. मात्र 2 जूनर्पयत एकाही सदनिकाधारकाने घराची चावी पालिका प्रशासनाकडे सुपुर्द केली नव्हती. उलटपक्षी एक आशेचा किरण म्हणून पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत न्यायासाठीचे दरवाजे ठोठावले होते. मात्र मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने सदनिकाधारकांची याचिका फेटाळल्याने सदनिकाधारक नाराज झाले. दरम्यान, मंगळवारीही बेकायदा मजल्यावरील एकाही सदनिकाधारकाने पालिका प्रशासनाकडे घराची चावी सुपुर्द केली नव्हती. तर या प्रकरणी पालिका प्रशासन पुढील कारवाईची प्रक्रिया कशी करणार? ही माहिती जाणून घेण्यासाठी पालिका आयुक्त सीताराम कुंटे आणि अतिरिक्त आयुक्त मोहन अडताणी यांच्याशी वारंवार संपर्क साधला. परंतु त्यांच्याकडून कॅम्पा-कोलावरील कारवाईबाबत प्रतिक्रिया देण्यात आली नाही. एकूणच या विषयावर पालिकेने हाताची घडी तोंडावर बोट घेतल्याचे दिसते आहे. (प्रतिनिधी)
सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबईच्या कॅम्पा-कोला रहिवासी सोसायटी परिसरात बेकायदेशीरपणो बांधण्यात आलेले फ्लॅट 31 मेर्पयत रिक्त करण्याबाबत
दिलेल्या आदेशाला स्थगितीची विनंती
करणारी याचिका मंगळवारी फेटाळून लावली.
न्यायमूर्तीद्वय जे.एस. खेहड आणि सी. नागप्पन यांच्या खंडपीठाने ही याचिका चुकीच्या आधारे करण्यात आली असल्याने खारीज करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. सोबतच या प्रकरणी रेसिडेंट असोसिएशनच्या सुधारित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येईर्पयत अवैध फ्लॅट पाडण्यात येऊ नये, ही विनंतीही खंडपीठाने फेटाळली आहे.
असोसिएशनच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन म्हणाले
की, ही एक फार मोठी मानवीय समस्या आहे.
14क् कुटुंबांना हा परिसर सोडण्यास सांगण्यात आले असून त्यांच्याजवळ राहण्याचे दुसरे कुठलेही ठिकाण नाही.
संस्थेला माहितीचा अधिकार कायद्यांतर्गत काही नवीन तथ्यांचा शोध लागला असून त्याअनुषंगाने या संपूर्ण प्रकरणाची नव्याने सुनावणी झाली
पाहिजे, असेही याचिकेत
नमूद करण्यात
आले होते.
14क् घरांवर हातोडा
वरळीतील कॅम्पा-कोला कंपाउंडमधील मिडटाऊन, ऑर्किड, शुभम अपार्टमेंट, ईशा-एकता, पटेल, बी.वाय. अपार्टमेंट या सात इमारतींचे एकूण 35 मजले अवैध असून 14क् घरांवर हातोडा पडणार आहे. प्रत्यक्षात या ठिकाणी 5 मजल्यांच्या सात इमारती बांधणो अपेक्षित होते. मात्र विकासकाने पाचहून अधिक मजले बांधल्याने पालिकेने येथील सातही इमारतींमधील केवळ 35 सदनिका अधिकृत, तर 14क् सदनिका अनधिकृत ठरवल्या आहेत.
रहिवाशांचे ‘पॅक अप’ सुरू !
मुंबई : काहीही झाले तरी घराची चावी देणार नाही, अखेर्पयत लढू, असे आव्हान पालिकेला देणा:या कॅम्पा-कोलावासीयांनी आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर सामानाची बांधाबांध सुरू केली. त्यावरून या रहिवाशांनी आपल्या घरांवर पालिकेचा हातोडा पडणार हे अटळ असल्याचे जणू मनोमन मान्य केल्याचे चित्र आज कॅम्पा-कोला इमारतीत होते.
मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळण्यापूर्वीच इमारतीतल्या अनधिकृत ठरविण्यात आलेल्या मजल्यांवरील रहिवाशांनी घरातल्या मौल्यवान चीजवस्तू बांधून ठेवल्या होत्या. तरी सर्वोच्च न्यायालयातून संभाव्य कारवाई टळेल, अशा पुसटशा आशेवर रहिवासी होते. मात्र न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याचे समजताच हताश मनाने या रहिवाशांनी बांधून ठेवलेले सामान घराबाहेर काढले आणि ते सुरक्षित ठिकाणी हलविण्याची धडपड सुरू केली. दुपारी एक वाजेर्पयत काही रहिवाशांनी बहुतांश सामान पर्यायी जागी हलविल्याचे दिसून आले. याबाबत मिडटाऊन अपार्टमेंटमधील सुनंदा वर्मा सामानाची बांधाबांध करता करता म्हणाल्या, घरातील महत्त्वाचे कार्यालयीन सामान पुन्हा कार्यालयात नेत आहोत. पटेल अपार्टमेंटमध्ये सहाव्या मजल्यावर राहणारा अंकित शहा म्हणाला, या कारवाईत कुटुंबाच्या मालकीचा संपूर्ण सहावा मजलाच नामशेष होणार आहे. त्यामुळे घरातील महत्त्वाचे सामान खाली मित्रंकडे पाठवत आहे. मात्र घराची चावी पालिकेला देणार नाही. दोन वेळा पालिकेच्या कारवाईला हुलकावणी देण्यात यशस्वी ठरलो आहोत. आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर सायंकाळी पुन्हा रहिवासी एक व्यूहरचना आखणार आहेत.
लिफ्टचीही बुकिंग
सामान हलवण्यासाठी येथील प्रत्येक रहिवाशाने पॅकिंग करणा:या खासगी कंपनीला कंत्रट दिले होते. त्या कंपनीचे हमाल बांधलेले सामान लिफ्टमधून खाली उतरवत होते.
प्रत्येक इमारतीत दोनच लिफ्ट असल्याने त्यातील एक लिफ्ट इतर रहिवाशांना ये-जा करण्यासाठी रिकामी ठेवण्यात आली होती. तर दुसरी लिफ्ट प्रत्येक रहिवाशाला तासाभरासाठी सामान उतरवण्यासाठी दिली होती.