मुंबई - राज्याचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असून यात सत्ताधारी आणि विरोधक सातत्याने आमनेसामने येत असल्याचं दिसून आले. त्यातच विरोधकांनी विधान परिषदेचे सभापती आणि विधानसभेचे अध्यक्ष यांच्या कामकाजाच्या भूमिकेवर आक्षेप घेत थेट राज्यपालांना पत्र लिहिले आहे. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी राज्यपाल सी.पी राधाकृष्णन यांच्याकडे पत्र लिहून सभापती राम शिंदे, अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या कार्यशैलीवर नाराजी व्यक्त केली आहे.
राज्यपालांना लिहिलेल्या पत्रात अंबादास दानवे यांनी म्हटलं की, संसदीय प्रणालीमध्ये विरोधी पक्ष हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. त्यांची भूमिका सरकार विरोधी नसून सरकारच्या निर्णयावर आणि धोरणांवर अंकुश ठेवणारी आहे. आवश्यक तिथे टीका आणि पर्यायी धोरण सूचविणे आहे. मात्र महाराष्ट्र विधान परिषद आणि विधानसभा सभागृहामध्ये सभापती, अध्यक्ष यांच्याकडून कामकाजात पक्षपाती व एकांगी भूमिकेचा अवलंब केला जात आहे. दोन्ही सभागृहाच्या कार्यवाहीमध्ये संसदीय परंपरांचे पालन न करता नियमबाह्य कामकाज चालवले जात आहे असा आरोप त्यांनी केला.
तसेच विरोधी पक्ष, विरोधी पक्षनेत्यांना सभापती, अध्यक्ष यांच्याकडून बायस वागणूक मिळत असून विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना बोलू न दिल्याने त्यांचा संविधानिक हक्क डावलला जात आहे. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांना आपले मत मांडण्यास मर्यादा घातल्या जात असून नियमबाह्य महत्त्वपूर्ण चर्चा करताना विरोधी पक्षाची अडवणूक केली जात आहे. विधानसभेत विरोधी पक्षांच्या सदस्यांना कपात सूचना मांडण्याचा अधिकार असताना त्या सूचनांना सरकारकडून उत्तर दिले जात नाही. पुरवणी मागणीच्या चर्चेवेळी संबंधित खात्याचे मंत्री, राज्यमंत्री सभागृहात उपस्थित राहणे अनिवार्य असताना त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे असं विरोधी पक्षनेते दानवे यांनी म्हटलं.
दरम्यान, सभागृहाच्या अदृश्य गॅलरीमध्ये संबंधित खात्याचे सचिव सुद्धा उपस्थित नसतात. खात्याचे राज्यमंत्री असताना खात्याशी संबंधित नसलेल्या मंत्र्यांना चर्चेच उत्तर देण्याचा अधिकार दिला जात आहे. अशाप्रकारे विधान परिषदेच्या सभापतींनी सभागृह चालवताना निष्पक्षतेचा अभाव दाखवला असून त्यांनी सभागृहाचा विश्वास गमावला आहे. विधानसभेच्या अध्यक्षांनी सभागृह चालवताना निष्पक्षतेचा अभाव दाखवला आहे त्यामुळे आपण स्वत: लक्ष घालून विरोधी पक्षास न्याय मिळण्याच्या दृष्टीने योग्य निर्णय घ्यावा अशी मागणी विरोधी पक्षाने राज्यपालांकडे केली आहे.