'अलमट्टी'चा प्रश्न न्यायप्रविष्ट, उंची वाढीस परवानगी देणार नाही; केंद्रीय जलशक्तीमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण 

राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात जावे : लोकप्रतिनिधींची मागणी

सांगली : कर्नाटकातील अलमट्टी धरणाबाबत तेलंगणा सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले आहे. त्याबाबतचा निर्णय प्रलंबित असल्याने अलमट्टीप्रश्नी केंद्र सरकार हस्तक्षेप करणार नसल्याचे स्पष्टीकरण केंद्रीय जलशक्तीमंत्री सी. आर. पाटील यांनी दिले. कर्नाटक सरकारने उंची वाढीबाबतचा दिलेला प्रस्ताव परत पाठविल्याचेही ते म्हणाले.

दिल्लीत सोमवारी अलमट्टी धरणाची उंची वाढवू नये, या मागणीसाठी मंत्री पाटील यांच्यासोबत महाराष्ट्राचे जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यासह सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींनी यांनी भेट घेतली. या बैठकीस महाराष्ट्राचे खासदार, आमदार, कृष्णा महापूर नियंत्रण समितीचे प्रतिनिधी आणि जलसंपदा, कृष्णा खोरे विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

अलमट्टी धरणामुळे कोल्हापूर, सांगली आणि सातारा जिल्ह्याला सातत्याने महापुराचा फटका बसत आहे. २००५ पासून सातत्याने पुराने आर्थिक हानी होत आहे. कृष्णा, वारणा, पंचगंगा नदीकाठची गावे भयभीत झाली आहेत. केंद्र सरकारने अलमट्टी धरणाच्या उंचीला परवानगी दिल्यास ही गावे कायमस्वरूपी पाण्याखाली राहण्याची भीती व्यक्त करीत सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यांतील लोकप्रतिनिधींनी केंद्रीय जलशक्तीमंत्री पाटील यांच्याकडे अलमट्टी धरणाच्या उंचीवाढीला जोरदार विरोध दर्शवला. केंद्रीय जलशक्ती मंत्री पाटील यांनी लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे ऐकून घेतले.

त्यानंतर सी. आर. पाटील म्हणाले, तेलंगणा राज्य नव्याने निर्माण झाले आहे, त्यांना त्यांच्या वाट्याचे पाणी मिळत नसल्याने अलमट्टी धरणाच्या उंचीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे अलमट्टी उंचीबाबतचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट बनले आहे. हे प्रकरण न्यायालयात असल्याने केंद्र सरकार अलमट्टीबाबत हस्तक्षेप करणार नाही. कर्नाटक सरकारने अलमट्टी धरणाच्या उंचीवाढीबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविला होता. मात्र तेलंगणा सरकार न्यायालयात गेल्याने निर्णय प्रलंबित ठेवला आहे. उंचीवाढीचा विषय न्यायप्रविष्ट बनल्याने केंद्र सरकार कर्नाटक सरकारला अलमट्टी धरणाची उंचीवाढीला तूर्त परवानगी देणार नाही.

विसर्गाबाबत पुनर्पडताळणीचे आदेश

खासदार विशाल पाटील यांनी बैठकीत कृष्णा नदीवर अलमट्टी धरणाच्या वरील बाजूस हिप्परगी बॅरेज आहे. येथेही नियम डावलून पाणीसाठा केला जात आहे. याबाबतही धोरणात्मक निर्णय झाला पाहिजे, अशी मागणी केली. त्यावर केंद्रीयमंत्री पाटील यांनी हिप्परगी बॅरेजमुळे येणारा फुगवटा कमी करण्यासाठी विसर्गाबाबत पुनर्पडताळणीचे आदेश देण्यात येईल, असेही सांगितले.

राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात जावे : लोकप्रतिनिधींची मागणी

मंत्री सी. आर. पाटील यांच्या भेटीपूर्वी पश्चिम महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधींची जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्यासोबत महाराष्ट्र सदनमध्ये बैठक झाली. या बैठकीत अलमट्टी धरणाच्या उंची न वाढविण्याच्या मागणीवर चर्चा झाली. महाराष्ट्रातील पूरस्थिती आणि पाणी व्यवस्थापनावर या निर्णयाचा परिणाम होऊ शकतो, अशी महाराष्ट्राची भूमिका आहे. त्यामुळे याप्रश्नी राज्य शासनानेही तत्काळ सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याची मागणी लोकप्रतिनिधींनी केली.

वडनेरे समितीच्या अहवालावरच 'अलमट्टी' उंची वाढीचा प्रस्ताव

अलमट्टी धरणामुळे पश्चिम महाराष्ट्राला पूर येत नसल्याबाबतचा अहवाल राज्याचे माजी जलसंपदा सचिव नंदकुमार वडनेरे यांच्या समितीने सादर केला होता. त्यामुळे कर्नाटक सरकारने अलमट्टी उंचीवाढीबाबतचा निर्णय घेतला होता, असेही खासदार, आमदार म्हणाले. कर्नाटकने याबाबत अभ्यास करण्याची गरज होती, संबंधित खात्याच्या मंत्र्यांनी दुर्लक्ष केले होते. याशिवाय विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटक सरकारने उंचीवाढीचा निर्णय घेतला होता, असेही बैठकीत सांगण्यात आले.