अकोला : सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या शिक्षकांना आरटीई कायद्यानुसार त्यांच्या मूळ नियुक्तीच्या ठिकाणी परत पाठविण्याचा निर्णय जिल्हा परिषद प्रशासनाने घेतला आहे. त्यासाठी काढण्यात आलेल्या आदेशावर न्यायालयात दाखल याचिकेचा संदर्भ देण्यात आला आहे. मुळात या याचिकेवर न्यायालयाने कोणताही निर्णयच दिला नसल्याने निर्णयाचा संदर्भ देऊन काढण्यात आलेल्या आदेशामुळे अधिकारी अडचणीत सापडले आहेत.
सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत जिल्ातील शिक्षकांना जिल्हा समन्वयक, गट समन्वयक आणि विषय तज्ज्ञ म्हणून प्रतिनियुक्ती देण्यात आली होती. आरटीई कायद्यानुसार या शिक्षकांना पदमुक्त करण्याचे आदेश शासनाने दिले होते. या आदेशाला ५ ऑगस्ट २0१३ रोजी उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. याचिका क्रमांक डब्ल्यू पी /७0९0/२0१३ असून या याचिकेवर २0 फेब्रुवारी २0१४ रोजी सुनावणी झाली. पुढील सुनावणी ९ जुलै २0१४ रोजी आहे. अद्याप न्यायालयाने या याचिकेवर कोणताही निर्णय दिलेला नाही. असे असताना अकोला जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने २३ शिक्षकांच्या प्रतिनियुक्त्या रद्द करण्यासाठी ११ जून २0१४ रोजी काढलेल्या आदेशात डब्ल्यू पी /७0९0/२0१३ या क्रमांकाच्या याचिकेच्या निर्णयानुसार संदर्भ देऊन प्रतिनियुक्ती रद्द करण्यात येत असल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे आदेश काढणारे शिक्षणाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे दोन्ही अडचणीत सापडले आहेत.
** दोन कर्मचारी एकाच पदावरून दोन वेळा कार्यमुक्त
सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत गट समन्वयक म्हणून कार्यरत असलेल्या दोन शिक्षकांना एकाच पदावरून दोन वेळा कार्यमुक्त करण्याचा प्रताप जिल्हा परिषद प्रशासनाने केला आहे. शिक्षणाधिकारी प्राथमिक यांनी २५ एप्रिल २0१४ रोजी पातूरचे गट समन्वयक किशोर निलखन आणि आकोटचे गट समन्वयक उमेश चोरे यांना कार्यमुक्त करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार हे शिक्षक कार्यमुक्त झालेत. त्यानंतर ११ जून रोजी पुन्हा या दोन्ही शिक्षकांना कार्यमुक्त करण्याचे आदेश शिक्षणाधिकार्यांनी काढले आहेत.