Russian Oil Imports: भारताची धाकधूक वाढली! रशियन तेलावरील अमेरिकन सवलत १६ मे रोजी संपणार; रिफायनरीजसमोर पेच

Russian Oil Imports: भारतासाठी १६ मे ही तारीख अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. अमेरिकेनं रशियन कच्च्या तेलाच्या आयातीवर दिलेल्या सवलतीची मुदत या आठवड्या अखेरीस संपत आहे. जर ही सवलत वाढवून मिळाली नाही, तर भारतीय तेल रिफायनरींना रशियन तेलाची आयात कमी करावी लागेल, ज्यामुळे देशांतर्गत अडचणी वाढू शकतात.

अमेरिकेचं मौन आणि रिफायनरीजची चिंता

'ब्लूमबर्ग'नं दिलेल्या वृत्तानुसार, १६ मे नंतरही भारत रशियाकडून तेल खरेदी करू शकेल का, याबाबत अमेरिकेनं अद्याप आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. जर ही सवलत वाढवली गेली नाही, तर भारतीय कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारातून महागड्या दरानं तेल खरेदी करावे लागेल. यामुळे तेल प्रक्रिया करणाऱ्या स्थानिक कंपन्यांवर आर्थिक बोजा पडू शकतो.

रुपया २० पैशांनी घसरुन विक्रमी नीचांकी स्तरावर; डॉलरच्या तुलनेत ९६ च्या जवळ पोहोचला

आकडेवारी काय सांगते?

केपलरच्या आकडेवारीनुसार, मे महिन्यात आतापर्यंत रशियाकडून दिवसाला २३ लाख बॅरल तेलाची आयात झाली आहे, जो एक विक्रम आहे. अमेरिकेने दिलेल्या आधीच्या सवलतीमुळे आधीच जहाजांमध्ये भरलेल्या तेलाची आयात करणं शक्य झालंय. जर रशियाकडून नवीन जहाजं भारताकडे निघाली नाहीत, तर ही आयात दररोज १९ लाख बॅरलपर्यंत खाली येऊ शकते.

इराण युद्धाचा दुहेरी फटका

आधीच इराण युद्धामुळे जागतिक तेल बाजारात मोठी खळबळ उडाली आहे. या युद्धामुळे पर्शियन आखातातून होणारा तेल पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. भारत हा जगातील कच्च्या तेलाचा तिसरा मोठा आयातदार देश असल्यानं, या जागतिक घडामोडींचा थेट परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर होत आहे.

भारतीय कंपन्यांची पर्यायी तयारी

परिस्थितीचं गांभीर्य ओळखून भारताच्या 'इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन' (IOC) आणि 'भारत पेट्रोलियम' (BPCL) यांसारख्या मोठ्या सरकारी कंपन्यांनी पर्यायी मार्ग शोधण्यास सुरुवात केल्याची माहिती समोर येतेय. या कंपन्यांनी नुकतेच पश्चिम आफ्रिका आणि अमेरिकेकडून कच्चं तेल खरेदी केलंय. बीपीसीएलनं पर्शियन आखातावरील आपलं अवलंबित्व कमी करण्यासाठी अझरबैजान आणि आफ्रिकन देशांशी अल्पकालीन पुरवठा कराराबाबत चर्चा सुरू केलीये.

युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर रशियावर दबाव निर्माण करण्यासाठी अमेरिकेने हे निर्बंध लादले होते. आता १६ मे नंतर अमेरिका काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण भारतीय तेल क्षेत्राचं लक्ष लागलं आहे. दरम्यान, मंत्रालय आणि संबंधित कंपन्यांनी या विषयावर अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही