Palghar Mob Lynching: ‘मॉब लिंचिंग’ प्रकरणात गृहमंत्री अनिल देशमुखांची भूमिका संशयास्पद; सीबीआय चौकशीची मागणी
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: April 21, 2020 09:04 IST2020-04-21T09:00:20+5:302020-04-21T09:04:12+5:30
अखिल भारतीय संत समिती जूना आखाडासोबत आहे. या प्रकरणी देशभरात आंदोलन करु असा इशारा त्यांनी दिला आहे

Palghar Mob Lynching: ‘मॉब लिंचिंग’ प्रकरणात गृहमंत्री अनिल देशमुखांची भूमिका संशयास्पद; सीबीआय चौकशीची मागणी
पालघर – राज्यात एकीकडे कोरोनाचं संकट असताना दुसरीकडे पालघरमधील मॉब लिंचिंग प्रकरणामुळे राजकीय वातावरण पेटलं आहे. पालघर येथे एका अफवेमुळे २ साधूंची जमावाने हत्या केली आहे. या प्रकरणावरुन राज्य सरकारविरोधात साधू संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. अखिल भारतीय संत समितीने याबाबत केंद्रीय गृहमंत्र्यांना पत्र लिहिलं आहे.
संत समितीने जूना अखाड्याच्या साधूंची हत्या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करुन दोषींविरोधात कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. या हत्येमागे मोठं षडयंत्र असू शकतं असा दावाही त्यांनी केला आहे. अखिल भारतीय संत समितीकडून हे पत्र महामंत्री स्वामी जितेंद्र नंद सरस्वती यांनी लिहिलं आहे. या प्रकरणाला नक्षली संबंधाशी जोडताना त्यांनी पत्रात लिहिलंय की, पालघरमध्ये दोन साधू आणि चालक यांच्या हत्येने महाराष्ट्रात कायदा सुव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. यापूर्वीच अखिल भारतीय अखाडा परिषदेने आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. जर दोषींवर कठोर शासन नाही झालं तर महाराष्ट्र सरकारविरोधात आंदोलन करण्याचा पवित्रा घेण्यात आला आहे.
तसेच अखिल भारतीय संत समिती जूना आखाडासोबत आहे. या प्रकरणी देशभरात आंदोलन करु असा इशारा त्यांनी दिला आहे. तसेच या संपूर्ण प्रकरणात महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची भूमिका संशयास्पद आहे. त्यासाठी राज्य सरकारवर विश्वास ठेऊ शकत नाही. या घटनेवरील त्यांचे ट्विट एका बाजूचे वाटत असल्याने या प्रकरणाशी सीबीआय चौकशी व्हावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, पालघरमध्ये झालेल्या हत्यांकांडानंतर राज्य सरकारने कठोर पावलं उचलली आहेत. या प्रकारानंतर २ पोलिसांचे निलंबन करण्यात आलं आहे तर १०० हून जास्त आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. या घटनेविरोधात सोशल मीडियात आक्रोश पाहायला मिळत आहे. मात्र या घटनेला धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न करु नका, गैरसमजुतीतून ही हत्या झाली आहे. सामाजिक तेढ निर्माण करु नये असं राज्य सरकारकडून बजावण्यात आलं आहे. त्यामुळे पालघर घटनेवरुन सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप सुरु झाल्याचं सध्या दिसून येत आहे.