ऑनलाइन लोकमत
लासलगाव (नाशिक), दि. 11 - शासनाच्या अध्यादेशाला विरोध करणा-या व्यापा-यांनी सोमवार (दि. 11) पासून लिलावात सहभागी होण्यासाठी केलेल्या आवाहनाला प्रतिसाद न देणार्या लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या लासलगाव व इतर उपआवारावरील 450 व्यापा-यांना अनुज्ञप्ती परवाने निलंबित करण्याबाबत तसेच बाजार समितीचे व्यापारी गाळे व व्यवसायाकरिता दिलेले प्लॉट्स परत घेण्याकरिता कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात येणार आहेत, अशी माहिती लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती जयदत होळकर, उपसभापती सुभाषराव कराड आणि सचिव बी. वाय. होळकर यांनी दिली.नासिकचे जिल्हा उपनिबंधक निळकंठ कर्हे यांनी शेतकरी हिता करीता शेतीमाल सुरू करण्याकरता जे व्यापारी अडथळा निर्माण करतील अशा व्यापारी वर्गाच्या परवाने निलंबित करण्याची कारवाई करावी .तसेच शेतमाल खरेदी-विक्रीसाठी अडथळा निर्माण करतील अशा व्यापारी वर्गाचे गाळे तसेच व्यवसाय करण्याकरता दिलेले प्लॉट्स त्वरीत परत घेण्याकरता कार्यवाही करून त्याचा अनुपालन अहवाल सोमवार सायंकाळ पर्यंत सादर करण्याचे आदेश नासिक जिल्हयातील सर्व बाजार समितीच्या कार्यालयाला दिले आहेत.त्यानुसार ही कार्यवाही करण्याची लगबग बाजार समितीचे कार्यालयात सुरू होती.लासलगाव येथील मुख्य आवार तसेच निफाड ,विंचूर , उगाव , खानगाव , नैताळे येथील उपआवारावरील 450 व्यापार्यांना कारणे दाखवा नोटीस दिल्या आहेत.शनिवारी सोमवारी शेतकरी हिता करीता सोमवार पासून लिलावात सहभागी व्हावे तसेच लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची बैठक होउन शेतकरी हितासाठी लिलावाच्या अन्य पर्यायांचा विचार करण्यात येईल असे लासलगाव बाजार समितीचे सभापती जयदत्त होळकर व उपसभापती सुभाष कराड यांनी सांगितले होते. तरीही सोमवारी व्यापारी सहभागी न झाल्याने लासलगाव येथील व उपआवारावरील शेतीमाल लिलाव बंद राहीले.शासनाच्या नियमन मुक्तीच्या अध्यादेशात फळे व भाजीपाल्याचे नियमन रद्दकरण्याबरोबरच अडत शेतक-यांऐवजी खरेदीदारांकडुन घेणेबाबत शासनाने जो निर्णय घेतलेला आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील सर्व व्यापारी कामकाज करणेस असमर्थ असल्याच्या कारणावरूनदि. 09 पासुन सर्व व्यापारी लिलावात सहभागी होणार नसल्याचे असोशिएशनने बाजार समितीस कळविले आहे. त्यामुळे लिलाव सुरू होणेबाबत संचालक मंडळाने प्रयत्न सुरू केलेशनीवारी संपन्न झालेल्या बैठकीस बाजार समितीचे सदस्य राजेंद्र डोखळे, पंढरीनाथ थोरे, भास्करराव पानगव्हाणे, मोतीराम मोगल, बाळासाहेब क्षिरसागर, अशोकराव गवळी, वैकुंठराव पाटील, संदीप दरेकर,सचिन ब्रम्हेचा, रमेश पालवे, सचिव बी. वाय. होळकर यांचेसह अनिल सोनवणे उपस्थित होतेव्यापारी यांचे कडून प्रतिसाद न मिळाल्याने शासनाने पर्यायी विक्री व्यवस्थेसाठी स्थापन केलेले नोंदणीकृत थेट पणन परवानाधारक, शेतकरी समुह, शेतकरी सहकारी संस्था, ग्राहक सहकारी संस्था, महिला बचत गट,सेवा सहकारी संस्था, शेतकरी कंपनी, शेतकरी गट, खाजगी उद्योग, नोंदणीकृत कंपन्या, व्यक्तीआणि भागीदारी संस्था, नाफेड व मार्केटींग फेडरेशन यांचेमार्फत खरेदी-विक्री सुरू करणेसाठी शासनाकडे पाठपुरावा केला आहे असे हमे.. तसेच शेतमाल खरेदी-विक्रीसाठी इच्छुक असलेल्या अन्यव्यापा-यांना बाजार समितीमार्फत सुविधा पुरविण्याचा विचार करण्यात यावा अशा विविध पर्यायांवर यावेळी चर्चा करण्यात आली.सदर लिलाव बंद ने कोट्यावधी रुपयांचे व्यवहार ठप्प झाले आहे