- यदु जोशी, मुंबई
मेट्रो, मोनो रेल्वेसह सार्वजनिक जलद परिवहन व्यवस्था निर्माण करण्याचा खर्च मुद्रांक शुल्कात एक टक्का वाढ करीत सामान्यांच्या खिश्यातून काढण्याची मूभा महापालिका वा स्थानिक प्राधिकरणांना देण्यात आली आहे. त्याचवेळी या ठिकाणी विकास शुल्क दुप्पट करून सरकारने आणखी एक दणका दिला आहे. मुद्रांक शुल्क १० टक्क्यांपर्यंत गेल्याची ओरड झाल्यानंतर तत्कालिन आघाडी सरकारने २००२ मध्ये हे शुल्क ४ टक्क्यांपर्यंत खाली आणले होते. त्यानंतरच्या काळात त्यात हळूहळू वाढ होत गेली आणि ते सात टक्क्यांवर गेले. आता नागरी परिवहन प्रकल्प होत असलेल्या वा होणार असलेल्या शहरांमध्ये मुद्रांक शुल्कात आणखी एक टक्का वाढ करण्याची अनुमती देणारे विधेयक विधानसभेत आज गदारोळात मंजूर करण्यात आले. स्थावर मालमत्तेची विक्री, दान आणि गहाण या व्यवहारांवर हे जादाचे एक टक्का मुद्रांक शुल्क आकारता येणार आहे. सूत्रांनी सांगितले की सामान्यांवर बोजा टाकणारा हा निर्णय घेऊ नये, असे मत नगरविकास विभागाने व्यक्त केले होते पण ते बेदखल करीत सरकारने वाढीचा निर्णय घेतला. पायाभूत सुविधांचा विचार करता मेट्रो, नागरी परिवहन प्रकल्प, मुक्त मार्ग, सागरी सेतू हे आज परवलीचे शब्द बनले आहेत. त्यांच्या उभारणीने विकासाचे नवे पर्व येईल, असा दावा केला जात असतानाच त्यासाठी नागरिकांवर आर्थिक बोजा पडणार असल्याचे आज मंजूर झालेल्या विधेयकावरून स्पष्ट झाले आहे. नागरी वाहतूक प्रकल्प होणार असलेल्या शहरांमध्ये विकास शुल्क दुप्पट करण्याची तरतूद असलेले महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियमाच्या कलम १२४ मध्ये सुधारणा करणारे विधेयकही मंजूर झाले. जमीन विकासापोटी वार्षिक दर तक्त्याच्या ०.५ टक्के शुल्क आकारले जाते. तर, बांधकामासाठी एएसआरच्या २ टक्के शुल्क आकारले जाते. दोन्हींमिळून २ टक्के शुल्क आकारण्यात येत होते. आता ते १ टक्का आणि ४ टक्के असे मिळून ५ टक्के आकारले जाईल. मोदींच्या स्वप्नाचे काय?विकास शुल्कात केलेली दुप्पट वाढ आणि स्थावर मालमत्ता विक्रीवर एक टक्का जादा मुद्रांक शुल्क आकारण्याच्या निर्णयाचा फटका सामान्यांना आणि विशेषत: गृहनिर्माण क्षेत्राला बसेल. सन २०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घर असे स्वप्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बघितले आहे. त्याला छेद देणारे हे दोन्ही निर्णय असल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. त्यांना प्रिमियम का नाही? प्रादेशिक योजनेंतर्गत येणाऱ्या जमिनींसाठी औद्योगिक ते रहिवासी असा वापरात बदल करायचा असल्यास २० टक्के प्रिमियम आकारण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. वास्तविक पाहता अनेक महापालिकांच्या क्षेत्रामध्ये सरकारने पूर्वीपासून बड्या उद्योगांना जमिनी नाममात्र दराने वाटप केलेल्या आहेत. अशा जमिनींचा वापर अनेक ठिकाणी मॉल्स, गगनचुंबी इमारतींसाठी झाला आहे. आतापर्यंत त्यासाठी प्रिमियम आकारला नाही. यापुढे असा वापर बदलल्यास शासनाने प्रिमियत आकारला तर कोट्यवधींचे उत्पन्न सरकारला मिळेल पण त्याकडे डोळेझाक केली जात आहे.