मुंबई, दि.1-महिन्याभरापूर्वीच कोसळलेल्या घाटकोपर येथील इमारतीने धोक्याची घंटा वाजवली होती. मात्र शासकीय यंत्रणेच्या सुस्त कारभारामुळे या घटनेची पुनरावृत्ती भेंडी बाजारमध्ये झाली. महापालिकेने पावसाळ्यापूर्वी केलेल्या सर्वेक्षणात मुंबईतील 626 इमारती धोकादायक असल्याचे उजेडात आले आहे. मात्र यापैकी काही धोकादायक इमारती तत्परतेने पाडण्यात आल्या असून उर्वरित सुमारे पाचशे इमारतींमधील रहिवाशी जीव मुठीत घेऊन जगत आहेत.
117 वर्षे जुनी ब्रिटिशकालीन इमारत पावसाच्या माऱ्यापुढे तग धरू शकली नाही. त्यामुळे 33 निष्पाप जीवांचा बळी गेला. पुनर्विकासाच्या मंजुरीनंतरही लोकांच्या जीवाशी खेळ करण्यात आला. याप्रकरणी म्हाडा आणि विकासकाला जबाबदार धरण्यात आले, तरी शेकडो धोकादायक इमारतींमधील लाखो रहिवाशी आजही मृत्युच्या छायेत आहेत. मोडकळीस आलेल्या इमारती कोसळण्याचा धोका पावसाळ्यात वाढतो. त्यामुळे मोठी दुघर्टना टाळण्यासाठी पावसाळ्यापूर्वी धोकादायक इमारतींचे सर्वेक्षण करण्यात येते. त्यानुसार यावर्षी पालिकेने धोकादायक म्हणून जाहीर केलेल्या इमारतींमध्ये सी-1 श्रेणीतील 508 इमारती होत्या. अत्यंत धोकादायक इमारतींना सी-1 श्रेणीत ठेवले आहे. मार्चअखेरीस यापैकी 130 इमारती पाडण्यात आल्या आहेत.
यामुळे तिढा कायमइमारतीला धोकादायक जाहीर करण्याआधी महापालिकेचे अधिकारी त्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडीट करतात. त्यानंतर इमारत रिकामी करण्यासाठी नोटीस दिली जाते. पालिकेकडून अशा अतिधोकादायक इमारतींचा विद्युत पुरवठा खंडीत केला जातो. तसेच जलजोडणीही तोडली जाते. मात्र डोक्यावरचे छप्पर जाण्याच्या भीतीने रहिवाशी इमारत खाली करीत नाहीत. तर काहीवेळा रहिवाशी कारवाईवर स्थगिती आदेश मिळवतात.
धोकादायक इमारतीवरील कारवाईचे स्वरुप धोकादायक इमारतींवर कारवाई करण्यापूर्वी पालिकेमार्फत इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यात येते. त्यानंतर इमारतींचे सी १, सी २ आणि सी ३ अशी श्रेणी ठरविण्यात येते. सी १ इमारती तात्काळ पाडण्यात येतात, सी २ इमारतीची प्रमुख दुरुस्ती आणि सी ३ इमारतींमध्ये छोट्या दुरुस्ती सुचवण्यात येतात. इमारत राहण्यास योग्य नसल्याचे आढळ्यास रहिवाशांना इमारत रिकामी करण्याची नोटीस पाठवण्यात येते. महापालिका अधिनियम १८८८ अनुसार कलम ३५४ अंतर्गत रहिवाशांना इमारत रिकामी करण्याची सात दिवसांची मुदत देण्यात येते. दिलेल्या मुदतीत घर खाली न केल्यास पाणी-वीज पुरवठा तोडण्यात येतो. त्यानंतर पोलिसांच्या मदतीने बळाचा वापर करून रहिवाशांना इमारत सोडण्यास भाग पाडले जाते. सर्वाधिक धोकादायक इमारती कुर्ला विभागात आहेत (११३), घाटकोपरमध्ये त्या पाठोपाठ ८० धोकादायक इमारती आहेत. या इमारती सी १ श्रेणीत असल्याने तात्काळ जमीनदोस्त होणे आवश्यक आहे. यापैकी दोन इमारती जमिनदोस्त झाल्या आहेत तर १९ इमारती रिकाम्या करण्यात आल्या आहेत. ९२ इमारतींवर लवकरच कारवाई करण्यात येणार आहे.
हुसैनी इमारत पाडताना शेजारील दावरवाला इमारतही कोसळण्याची भीती
माटुंगा, दादर आणि सायन विभागात ७७, अंधेरीमध्ये ५० इमारती सी १ श्रेणीत आहेत. मात्र पालिकेची नोटीस आल्यानंतर रहिवाशी न्यायालयातून स्थगिती आदेश आणतात. त्यानुसार १४५ प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित आहेत. तर २१ प्रकरण पालिकेच्या अंतर्गत समितीपुढे आहेत.
धोकादायक इमारती 626महापालिका 73सरकारी 9खाजगी 416