विकासकामांना ४० टक्के कट!

राज्याची आर्थिक स्थिती गंभीर असून, भीषण दुष्काळी परिस्थिती तोंडावर असताना विकासकामांसह इतर खर्चात किमान ४० टक्के कपात केल्याशिवाय पर्याय नाही

यदु जोशी, मुंबई
राज्याची आर्थिक स्थिती गंभीर असून, भीषण दुष्काळी परिस्थिती तोंडावर असताना विकासकामांसह इतर खर्चात किमान ४० टक्के कपात केल्याशिवाय पर्याय नाही, असे मत वित्त खात्यातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे. त्यामुळे वीज दरातील सवलतींसह इतरही अनेक सवलतींना कात्री लागण्याची शक्यता आहे.
वित्त खात्याचा कारभार हाती घेऊन सुधीर मुनगंटीवार यांना पंधरा दिवसही होत नाहीत तोच वित्त विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी शासनासमोर राज्याचे भीषण आर्थिक वास्तव मांडले असून, विकासकामे आणि इतर खर्चात ४० टक्के कपातीचे सूतोवाच केले आहे. राज्याची तिजोरी व्हेंटिलेटरवर असल्याचे बघितल्यानंतर वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवारही चक्रावून गेले. अंदाजित खर्च आणि उत्पन्नाची आकडेवारी सादर करताना या दोन्ही बाबींचा मेळ साधणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट मत वित्त खात्याने दिले आहे. राज्यात पहिल्यांदाच सत्तेत आलेल्या भाजपासमोर निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्याचे आव्हान एकीकडे असताना दुसरीकडे त्यासाठी आवश्यक असलेला पैसा तिजोरीत नाही, अशी अवस्था आहे. २ लाख १ हजार ९४ कोटी रुपये खर्च आणि १ लाख ८० हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न अंदाजित आहे. अशा परिस्थितीत विकासाला कात्री लागणे आता अपरिहार्य मानले जात आहे.
गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये झालेली वीज दरातील वाढ कमी करून घरगुती (० ते ३०० युनिटपर्यंत) वाणिज्यिक, औद्योगिक व कृषी पंप ग्राहकांना दिलासा देण्यात आला होता. या सवलतीपोटी राज्य शासन महावितरणला दरमहा ७०६ कोटी इतके अर्थसाहाय्य देत आहे. येत्या फेब्रुवारीपर्यंत त्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. या सवलतीचा फेरविचार करण्याची शिफारस आता वित्त विभागाने शासनाला केली आहे. त्यामुळे हे अनुदान बंद केले जाऊ शकते.