‘रेशन’मध्ये वर्षाला ३000 कोटींची गळती

गिरीष बापट यांची माहिती : बायोमेट्रिकद्वारे काळाबाजार थांबविणार : दारिद्र्यरेषेवरील लोकांनाही धान्य देणार

कोल्हापूर : रेशन धान्य वितरण व्यवस्थेतून वर्षाला ११००० कोटी रुपयांची उलाढाल होते. त्यामधील तीन हजार कोटी रुपयांचे धान्य कोठे जाते, कोण घेऊन जाते याचा शोध लागलेला नाही. इतक्या मोठ्या प्रमाणात गळती आहे. ती शोधून काढण्याचे काम सुरू आहे. या गळतीसाठी स्थानिक वाहतूकदार, ठेकेदार, दुकानदार, खात्यातील अधिकारी, कर्मचारी यांमधील कोण दोषी आहे, त्याची चौकशी केली जात असल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी शुक्रवारी येथे पत्रकार परिषदेत दिली.अन्नसुरक्षा कायद्यामुळे राज्यातील दारिद्र्यरेषेवरील (एपीएल) १ कोटी ७७ लाख शिधापत्रिकाधारकांचे दरमहाचे धान्य बंद केले आहे. मात्र, वितरण व्यवस्थेत वर्षाला होणाऱ्या तीन हजार कोटींच्या धान्याची गळती थांबल्यानंतर गरजू ‘एपीएल’धारकांनाही रेशनचे धान्य दिले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले, अन्नसुरक्षा कायद्यानुसार केवळ दारिद्र्यरेषेखालील (बीपीएल) कुटुंबांनाच रेशनचे धान्य देण्याची तरतूद आहे. मात्र, गेल्या शासनाने निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून १५०० कोटी रुपयांचे धान्य दारिद्र्यरेषेवरील (एपीएल) धारकांना वाटप केले. अलीकडे ते बंद करण्यात आले आहे. परिणामी राज्यातील १ कोटी ७७ लाख एपीएल शिधापत्रिकाधारकांना धान्यापासून वंचित राहावे लागले. धान्य वितरणात पारदर्शकता आणण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे. प्रत्येक शिधापत्रिकेला आधारकार्ड लिंक केले जात आहे. त्यामुळे बोगस शिधापत्रिका सापडणार आहेत. काही दिवसांत राज्यात सर्वत्र बायोमेट्रिक प्रणाली कार्यान्वित होणार आहे. सांगली जिल्ह्यातील बाराटक्के रेशन दुकानांत बायोमेट्रिक यंत्रणा सुरू केल्यामुळे महिन्याला एक हजार टन धान्य शिल्लक राहिल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे राज्यात सर्व दुकानांत ही यंत्रणा बसविल्यास धान्य किती शिल्लक राहते, हे नेमकेपणाने कळणार आहे. रेशन दुकानदारांना कमिशनही वाढवून दिले जाणार आहे. धान्य सुरक्षित राहावे, यासाठी राज्यात २५० नवीन शासकीय गोदामे बांधण्याचे काम सुरू आहे. प्रत्येक रॉकेल वाहतूक करणाऱ्या टँकरला ‘जीपीआरएस’ यंत्रणा बसविण्यात येणार आहे. प्रत्येक औषध दुकानात फार्मासिस्ट, फ्रिज, मुदत संपलेल्या औषधांची विल्हेवाट कशी लावली जाते, याकडे अधिक लक्ष दिले जात आहे. गुटखाबंदीसाठी कायद्यात बदल करण्याचा विचार सुरू आहे.काळाबाजारवाल्यांना ‘मोक्का’गरीब, आदिवासी यांच्यासाठीच्या रेशनच्या धान्याचा काळाबाजार करणाऱ्यांना ‘मोक्का’ लावणार आहे. शासकीय कर्मचारी व समाजातील जाणत्या लोकांनीही काळाबाजार करणाऱ्यांना पाठीशी घालू नये, असे आवाहन मंत्री बापट यांनी केले. धान्य वितरणात काटेकोरपणा येण्यासाठी जिल्हा, तालुका, गाव अशा टप्प्यांत तंत्रज्ञानाच्या वापरातून ‘द्वारपोहोच’ प्रणाली राबविण्यात येर्ईल, असेही त्यांनी सांगितले. मंत्रिपद गेले तर बेहत्तर...नाशिक जिल्ह्यात रेशनचे ३२ हजार क्विंटल धान्य काळाबाजारात विक्री होताना उघडकीस आले. त्यातील चार दोषी कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले आहे. निलंबित केल्याने महसूल विभागातील काही संघटनांनी कामावर बहिष्कार, तसेच संप करण्याचा इशारा दिला आहे. कर्मचाऱ्यांनी असे काहीही करू नये. मंत्रिपद गेले तरी चालेल; मात्र भ्रष्टाचाराबाबत तडजोड करणार नाही, अस बापट यांनी सांगितले.