ग्रीन एनर्जी कॉरिडोरमध्ये २७ योजना

केंद्र सरकारच्या ग्रीन एनर्जी कॉरीडॉर कार्यक्रमांतर्गत महापारेषण या सरकारी कंपनीने आखलेल्या २७ योजनांची अंमलबजावणी केली जाणार असून त्याकरिता आवश्यक ३६७ कोटी रुपयांच्या

मुंबई : केंद्र सरकारच्या ग्रीन एनर्जी कॉरीडॉर कार्यक्रमांतर्गत महापारेषण या सरकारी कंपनीने आखलेल्या २७ योजनांची अंमलबजावणी केली जाणार असून त्याकरिता आवश्यक ३६७ कोटी रुपयांच्या खर्चास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. या योजनेतून २५७० मेगावॅट अतिरिक्त ऊर्जानिर्मिती होणार आहे.बावनकुळे यांनी सांगितले की, राज्यात पाच वर्षांत १४ हजार ४०० मे.वॅ. अपारंपारिक ऊर्जानिर्मिती करण्याचे सरकारने ठरवले आहे. त्यामध्ये ७५०० मे.वॅ. सोलार एनर्जी, १५०० मे.वॅ. विंड एनर्जी असणार आहे. त्याच कार्यक्रमांतर्गत नवीन वीज पारेषण वाहिन्या उभारून अतिरिक्त २५७० मे.वॅ. वीज पुरवठा केला जाणार आहे. त्याकरिता आंतरराज्यीय व राज्यांतर्गत पारेषण प्रणालीचे बळकटीकरण होणार आहे. ग्रीन एनर्जी कॉरीडॉर कार्यक्रमाकरिता येणाऱ्या एकूण खर्चाच्या २० टक्के (७३.४ कोटी) रक्कम महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीच्या अंतर्गत निधीतून उभारण्यात येणार आहे. नॅशनल क्लीन एनर्जी फंडाकडून ४० टक्के (१४६.८ कोटी) रक्कम मिळणार आहे तर उर्वरित ४० टक्के (१४६.८ कोटी) रक्कम जर्मन डेव्हलपमेंट बँकेकडून कर्जरुपाने उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. नाशिकमध्ये इलेक्ट्रीक टेस्टींग लॅबकेंद्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सेंट्रल पॉवर रिसर्च इन्स्टिट्यूट) या संस्थेला पश्चिम विभागीय केंद्रीय इलेक्ट्रीकल टेस्टींग लॅब स्थापन करण्यास नाशिक जिल्ह्यातील शिलापूर येथे १०० एकर जमीन देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. आतापर्यंत विद्युत संचातील दुरुस्तीकरिता बंगलोर येथे उपकरणे पाठवावी लागत होती. नागपूर जिल्ह्यातील धुटी येथे ६० एकर जमिनीवरही अशीच लॅब सुरु करण्यास यापूर्वी अनुमती दिली आहे. या दोन्ही लॅबच्या निर्मितीकरिता प्रत्येकी ५०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.खासगी कंपन्यांचे समभाग घेणारमागील सरकारने कुठलेही धोरण निश्चित न करता काही खासगी कंपन्यांमार्फत २ हजार मे.वॅ. वीज निर्मिती सुरु केली. २०२०-२०२५ या कालावधीत राज्यातील नवीन विजेची मागणी ५ हजार मे.वॅ. असेल. त्याकरिता राज्य सरकारने नव्याने प्रकल्प सुरु न करता या खासगी कंपन्यांचे समभाग खरेदी करण्याचा प्रस्ताव असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. (विशेष प्रतिनिधी)