मुंबई : हायकोर्टाने नवी मुंबईतील २०१२पर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांना अभय दिलेले आहे, मात्र त्यानंतरच्या बांधकामांवर कारवाई केली जाईल,असे मुख्यमत्र्यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले. संदीप नाईक, जितेंद्र आव्हाड, सुरेश लाड यांनी या बाबतची लक्षवेधी सूचना मांडली होती. अनधिकृत बांधकांमाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या जनिहत याचिकेत निर्णय देताना इंपॅक्ट असेसमेंट अहवाल घेणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे मनपाला सदर अहवाल देण्याच्या सूचना दिल्या जातील. तसेच न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे २०१२ पर्यंतच्या अनिधकृत बांधकामांना अभय मिळणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. सरकारने अलिकडेच जाहीर केलेल्या क्लस्टर योजनेत अनेक त्रूटी असल्यामुळे २०० मीटर परिघाबाहेरील बांधकामावर कारवाई करण्यात येत याकडे आमदारांनी लक्ष वेधले.
{{#config.logo.enabled}}
{{/allowed}}