14 जिल्हे अपर अधीक्षकाविना

वाढत्या गुन्ह्यांमुळे राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असताना त्यासाठीच्या तातडीच्या उपाययोजना करण्यामध्ये गृह विभागाने कानाडोळा केला आहे.

जमीर काझी - मुंबई

वाढत्या गुन्ह्यांमुळे राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असताना त्यासाठीच्या तातडीच्या उपाययोजना करण्यामध्ये गृह विभागाने कानाडोळा केला आहे. जिल्हा पोलीस प्रमुखानंतर दुय्यम दर्जाचा अधिकार असलेल्या अप्पर अधीक्षकांची 14 जिल्ह्यांतील तब्बल 54 पदे  तर शहर, तालुका व विभागाचे पर्यवेक्षक (सुपरव्हिजन) अधिकारी असलेल्या सहायक आयुक्त/ उपअधीक्षकांची तब्बल 3क्क् पदे रिक्त आहेत. 

आयपीएस अधिकारी व प्रत्यक्ष तपास काम, बंदोबस्त करणा:या पोलिसांतील दुवा म्हणून काम करीत असलेली ही पदे तातडीने भरण्यासाठी पोलीस मुख्यालयाने 4 महिन्यांपूर्वी पदोन्नतीचा प्रस्ताव पाठवला आहे. मात्र गृह व सामान्य प्रशासन (जेडीए) विभागामध्ये ही फाईल रेंगाळली आहे. आठवडय़ाभरात आचारसंहिता जाहीर होणार असल्याने त्याबाबत निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा पोलिसांना अपु:या अधिका:यांसह निवडणुकीच्या बंदोबस्ताला सामोरे जावे लागणार आहे.

दोन लाखांवर फौजफाटा असलेल्या राज्य पोलीस दलामध्ये आयपीएस दर्जाच्या केडरपदासह उपायुक्त/ अक्षीक्षक/ अप्पर अधीक्षकांची एकूण 282 पदे मंजूर असून, त्यापैकी 54 जागा रिक्त आहेत. पोलीस विभागांतर्गत विविध आयुक्तालय/ जिल्हा व विविध शाखेतील पदोन्नतीने ही पदे भरायची आहेत. एमपीएससीद्वारे थेट सहायक आयुक्त/ उपअधीक्षक म्हणून भरती झालेल्या अधिका:यांना सेवाज्येष्ठता व गुणवत्तेच्या आधारावर बढती देऊन ही पदे भरावयाची आहेत.

अपर अधीक्षकाप्रमाणोच राज्यातील सहायक आयुक्त/ उपअधीक्षकांची 3क्क् पदे रिक्त आहेत. त्यापैकी 13क् जागा या प्रत्यक्षात कायदा व सुव्यवस्थेचा थेट संबंध असलेल्या विभागातील आहेत. या दर्जाची एकूण 681 पदे मंजूर असून, मे महिन्यार्पयत 435 पदे रिक्त होती. दीड महिन्यापूर्वी 98 वरिष्ठ निरीक्षकांना उपअधीक्षक म्हणून बढती दिल्याने अद्याप 3क्7 रिक्त पदे आहेत. त्यामुळे 115 पोलीस निरीक्षकांना बढत्या देण्याचा प्रस्ताव गृह विभागाकडे पाठविण्यात आला आहे. मात्र त्याबाबत अद्याप काहीच कार्यवाही झालेली नाही. 

 

च्पोलीस मुख्यालयाकडून त्याबाबतचा प्राथमिक प्रस्ताव आल्यानंतर गृह विभाग पदाच्या मान्यतेसाठी सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठवितो. त्यांच्या मंजुरीनंतर गृह विभागाकडून पुन्हा हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविला जातो.  

च् एप्रिलमध्ये पोलीस महासंचालकांनी हा प्रस्ताव गृह विभागाकडे पाठविला आहे. तेथून तो सामान्य प्रशासन विभागाकडे सादर केला असून, त्याला अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. 4 महिन्यांपासून फाईल धूळ खात पडून असल्याचे गृह विभागातील वरिष्ठ अधिका:याने सांगितले.