ठपका ठेवलेल्या ठेकेदाराला १२३ कोटींची ‘वर्क आॅर्डर’!

उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानंतर ‘यापुढे राखीव वस्तूंची / साहित्यांची दरनिश्चिती करण्यात येणार नाही’ असा निर्णय घेतला गेला

अतुल कुलकर्णी, मुंबई
उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या आदेशानंतर ‘यापुढे राखीव वस्तूंची / साहित्यांची दरनिश्चिती करण्यात येणार नाही’ असा निर्णय घेतला गेला. या निर्णयाचा परिणाम सूर्यकांता महिला औद्योगिक सहकारी संस्थेवरदेखील झाला. त्याआधारे आदिवासी विकास विभागामार्फत या संस्थेस देण्यात आलेले चिक्की पुरवठ्याचे आदेशदेखील त्याचवेळी रद्द झाले; तरीही युती सरकारने या संस्थेच्या तब्बल १२३ कोटींच्या खरेदीचे प्रस्ताव आयुक्तांनी दिले आणि मंत्रालयात ते विनातक्रार मंजूरही झाले.
वजन करण्याची मशिन तर एकाच दिवशी, एकाच ठेकेदाराला दोन वेगवेगळे जीआर काढून विकत घेतली गेली. एक जीआर ६ कोटी ९२ लाखांचा तर दुसरा १८ कोटी ३७ लाखांचा काढला गेला. असाच प्रकार स्प्रिंकल्स पावडरचा. १ ग्राम पावडर ५ रु. ८७ पैसे या दराने ही पावडरदेखील १८ कोटींची खरेदी केली गेली. एमआयएस मार्गदर्शिका आणि मार्गदर्शक पुस्तिका विकत घेताना याचे कॉपीराईट भानुदास पी. टेकावडे यांच्या नावाने असताना या पुस्तकांचे कॉपीराईट मे. जगतगुरू प्रिंटिंग प्रा. लि. यांच्या नावाने आहे असे नमूद करीत १ कोटींची खरेदी केली गेली. अशी पुस्तके इतर साहित्य या प्रकारात मोडतात. सरकारच्या ग्रंथालय संचालयनालयाने यासाठी २५ टक्के सवलत मिळाली पाहिजे असे आदेश काढलेले असताना प्रत्यक्षात या ठिकाणी २०% सवलत घेतली गेली. येथेही ठेकेदाराचा ५ टक्के थेट फायदा केला गेला. असाच प्रकार कलाचेतना कॉपी, कलरिंग कृती पुस्तिकेच्या बाबतीत घडला. ज्याची ४ कोटींची खरेदी केली गेली.
चटया, सतरंज्या, वॉटर प्युरिफायर यांची गरज आहे की नाही याचा कोणताही आढावा न घेता त्यांचीही करोडोंची खरेदी केली गेली. चित्रकोडी संचदेखील ४ कोटी ८९ लाख रुपयांचे खरेदी केले गेले.