इचलकरंजी : महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात वस्त्रोद्योगासाठी गतवर्षीपेक्षा या वर्षी १० टक्के जादा तरतूद करण्यात आली आहे. यंत्रमाग उद्योगाच्या वीजसवलतीसह वस्त्रोद्योगातील विविध घटकांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे. कोणती नवीन घोषणा अथवा मोठे दिलासादायक चित्र या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात नाही.
महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर सूतगिरण्या, यंत्रमाग उद्योग आणि वस्त्रोद्योगाशी संबंधित लघु व मध्यम उद्योग कार्यरत आहेत. मात्र त्यांना मागील वर्षासारखीच तरतूद कायम ठेवण्यात आली आहे. कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमती, वीजदर, उत्पादन खर्च तसेच जागतिक बाजारातील स्पर्धा यांमुळे उद्योगावर आर्थिक ताण निर्माण झाला आहे.
अशा परिस्थितीत राज्य सरकारकडून मोठा दिलासा मिळेल असे वाटत होते; मात्र मागील पानावरून पुढे असेच राज्य सरकारने वस्त्रोद्योग धोरणात केले. त्यामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या वस्त्रोद्योगाला फारसा दिलासा मिळालेला नाही. नेहमीप्रमाणे साध्या यंत्रमागाकडे डोळेझाक केली असून सूतगिरण्यांना मदतीचा हात दिला आहे; त्यामुळे सूतगिरण्यांना दिलासा मिळाल्याचे चित्र आहे.
वस्त्रोद्योगातील प्रमुख आर्थिक तरतुदी (कोटींत) पुढीलप्रमाणे :
- खुल्या प्रवर्गातील सहकारी सूतगिरण्यांचे भाग भांडवल – ६५.६९
- सहकारी सूतगिरण्यांना १२ टक्के व्याज योजना – १५०.०९
- यंत्रमाग संस्थांना भाग भांडवल – २०
- यंत्रमाग संस्थांना कर्ज – २५
- वस्त्रोद्योग प्रकल्पांना भांडवली अनुदान – १२५
- वस्त्रोद्योग प्रकल्पांसाठी भांडवली अनुदान – २८०
- वस्त्रोद्योग संकुल उभारणी – ४
- तंत्रज्ञान उन्नती निधी योजनाअंतर्गत व्याज – ४०
- यंत्रमाग घटकांना वीजसवलत – ९६३
- इतर घटकांना वीजसवलत – ६५०
Web Summary : Maharashtra's budget allocates 10% more to textiles, including power subsidies for power looms. However, no major new announcements address rising costs and competition, leaving the industry facing continued financial pressure. Sutgirnis get some relief, while power looms are neglected.
Web Summary : महाराष्ट्र के बजट में वस्त्र उद्योग के लिए 10% अधिक आवंटन, जिसमें पावरलूम के लिए बिजली सब्सिडी भी शामिल है। हालाँकि, कोई बड़ी नई घोषणाएँ बढ़ती लागत और प्रतिस्पर्धा को संबोधित नहीं करती हैं, जिससे उद्योग वित्तीय दबाव का सामना कर रहा है। सूतगिरनियों को कुछ राहत, जबकि पावरलूम उपेक्षित हैं।