महाराष्ट्र-कर्नाटक राज्याच्या सामंजस्य करारानुसार २००६ मध्ये जलसंपदा विभागाकडून काम पूर्ण झाले. या बंधाऱ्याच्या लाभक्षेत्रात महाराष्ट्र राज्यातील देवणी तालुक्यातील ३५० हेक्टर तर कर्नाटकातील भालकी तालुक्यातील ३४४ हेक्टर असे एकूण ६९४ हेक्टर सिंचनाखाली आहे. या बंधाऱ्यावर दोन्ही राज्यांनी ३ कोटी ३ लाख खर्च सिंचनक्षेत्राप्रमाणे खर्च केला आहे. या बंधाऱ्याला अर्ध्या मीटरचे १९९ दरवाजे मनुष्यबळापर्यंत टाकण्यात येतात, पण हे दरवाजे टाकण्यास पाच ते आठ दिवस लागतात. तोपर्यंत पुराचा येवा संपतो, शिवाय या खाेऱ्यात पडणारा पाऊस अनियमित असल्याने, बऱ्याच वेळा समुद्रकिनारी दक्षिण भागात कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाल्यानंतर, नोव्हेंबर-डिसेंबर महिन्यात मोठ्या पावसाच्या नोंदी आहेत. दरम्यानच्या काळात नदीला पूर आल्यानंतर वेळेवर दारे न काढता आल्याने, माती, शेजारचा भराव वाहून जाताे. यातून बंधाऱ्याचे माेठे नुकसान होते. परिणामी, या बंधाऱ्यावर अवलंबून असणाऱ्या शेतकऱ्यांना शाश्वत पाण्याची सोय होत नाही.
पालकमंत्र्यांचे जलसंपदा विभागाला निवेदन...
या पार्श्वभूमीवर पालकमंत्र्यांनी निवेदन देऊन जलसंपदा विभागाकडे कोल्हापुरी बंधाऱ्याचे बॅरेजमध्ये रूपांतर करून स्वयंचलित यांत्रिकी दरवाजे बसविण्यात यावेत. यातून शाश्वत पाणीसाठा आणि सिंचनाची मागणी करण्यात आली आहे. नव्याने बॅरेजमध्ये रूपातंर प्रस्तावित कामाचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले आहे. यासाठी २२ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. हा बंधारा आंतरराज्य असल्याने, दोन्ही राज्यांनी प्रत्येकी ११ कोटींच्या निधीची तरतूद करणे गरजेचे आहे, तर सदरचे पत्र उपकार्यकारी अभियंता निम्न तेरणा कालवा लातूर यांनी अधीक्षक अभियंता, बीड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळाला १६ मार्च रोजी दिले आहे. यासाठी आता लोकप्रतिनिधींनी पाठापुरावा करून प्रस्ताव मंजूर करावा, अशी मागणी शेतकऱ्यांतून होत आहे.