पतीचे छत्र हरवलेल्या महिलांच्या पुनर्वसनासाठी सामाजिक संस्था सरसावल्या

लातूर : जिल्ह्यात २० जुलैपर्यंत २ हजार १९५ व्यक्तींचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला असून, यामध्ये ५० वर्षांच्या आतील पुरुषांचा समावेश आहे. परिणामी, एक हजार मुलांच्या पित्याचे छत्र हरवले आहे. त्यांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी महिलांवर आली असून, अशा महिलांच्या पुनर्वसनासाठी शासनाने ठोस भूमिका घ्यावी, या मागणीसाठी सामाजिक संस्था सरसावल्या असून, कोरोना कुटुंब पुनर्वसन समिती गठित करण्यात आली आहे. कोरोनामुळे ५० वर्षांच्या आतील वय असलेल्या पुरुषांचा मृत्यू झाल्याने, अनेक महिला विधवा निराधार झाल्या आहेत. या महिलांच्या पुनर्वसनासाठी शासनाने धोरण जाहीर करावे. त्यांच्या मदतीसाठी सेवाभावी संस्थांनी गठीत केलेली कोरोना कुटुंब पुनर्वसन समिती राहील. या समितीमध्ये १५० पेक्षा जास्त संस्था सहभागी झाल्या असल्याची माहिती स्वयंसेवी संस्थेचे प्रतिनिधी बी.पी. सूर्यवंशी यांनी दिली. शासनाने कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या कुटुंबाला मदत करण्याचे जाहीर केले, परंतु प्रत्यक्ष मदत मिळालेली नाही. प्रक्रिया चालू असल्याचे समजते. निराधार झालेल्या महिलांना तातडीने मदत मिळावी, यासाठी या समितीने निवासी उपजिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन सादर केले आहे.

या निवेदनावर सेवाभावी संस्थेचे प्रतिनिधी बी.पी. सूर्यवंशी, प्रा.दत्तात्रय सुरवसे, सविता कुलकर्णी, प्रतिमा कांबळे, शिवदर्शन सदाकाळे, जयवंत जंगापल्ले यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

समितीच्या या आहेत मागण्या

कुटुंबाच्या मालमत्तेवरील हक्क डावलला जाणार नाही, यासाठी तातडीने शासनाने आदेश काढावेत. तातडीच्या आर्थिक मदतीबरोबरच या महिलांना आत्मनिर्भर करण्यासाठी विविध प्रशिक्षण देणे व उद्योग उभारणीसाठी अत्यल्प व्याजदराने कर्जपुरवठा करावा. शासकीय नियुक्तीमध्ये अशा महिलांना प्राधान्य द्यावा, तसेच त्यांचा अंत्योदय योजनेत समावेश करावा. पंधराव्या वित्त आयोगातून ग्रामपंचायत स्तरावर असलेला निधी यासाठी खर्च करावा. अनुसूचित जाती-जमातीच्या निधीतून त्या संवर्गातील अशा महिलांसाठी ती रक्कम खर्च करण्याचे आदेश द्यावेत. विधवा, निराधार पेन्शन योजनेत या सर्व विधवांचा तातडीने समावेश करावा. विधवा महिलेच्या पतीच्या नावे असलेली व सासरे किंवा दीर यांच्या नावावर एकत्र कुटुंब पद्धतीने असलेली स्थावर व जंगल मालमत्ता त्यांच्या नावे करण्यासाठी तहसीलदारांना आदेश द्यावेत. बालसंगोपन योजनेत या महिलांची मुले ज्या शाळेत शिकतात, त्या शाळांनी ते फॉर्म भरून मोफत शिक्षण द्यावे.