लातूर : राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६पासून सातवा वेतन आयोग लागू झाला. मात्र, १ जानेवारी २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०१८ या ३ वर्षांतील थकबाकी जून २०१९च्या पगारासोबत डीसीपीएसधारकांच्या खात्यावर जमा होणे आवश्यक होते. मात्र, मागील दोन वर्षांपासून थकबाकीची रक्कम डीसीपीएसधारकांच्या खात्यावर जमा झालेली नाही. जीपीएफधारकांना थकबाकीचा पहिला हप्ता जून २०१९च्या पगारामध्ये मिळालेला असताना डीसीपीएसधारकांना मात्र दोन वर्षांनंतरही या हप्त्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे.
ही थकबाकी मिळावी, यासाठी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेने वेळोवेळी निवेदने दिली आहेत. मात्र, त्यानंतरही प्रशासनाकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. केवळ वेतन पथक अधीक्षक प्राथमिक यांनी खासगी संस्थेतील प्राथमिक शिक्षकांना सातव्या वेतन आयोगाचा पहिला हप्ता त्यांच्या खात्यावरती फेब्रुवारी २०२०मध्ये जमा केला. मात्र, खासगी संस्थेतील, माध्यमिक संस्थेतील सर्व डीसीपीएसधारक व उच्च माध्यमिक संस्थेतील काही धारक अजूनही डीसीपीएसच्या थकबाकीच्या प्रतीक्षेत आहेत. काही तालुक्यांमध्ये पहिला हप्ता मिळाला असताना, काही तालुक्यांत मात्र डीसीपीएसचा पहिला हप्ता मिळालेला नाही. एकाच पदावर एकाच जिल्ह्यात काम करत असताना जीपीएफधारकांना वेगळा न्याय व डीसीपीएसधारकांना वेगळा न्याय, असा भेदभाव केला जात आहे. त्यामुळे आता जिल्ह्यातील सर्व डीसीपीएसधारक आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.
थकबाकी अदा करण्याचे निर्देश द्यावेत...
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिनव गोयल यांनी यामध्ये लक्ष घालून संबंधित विभागांना थकबाकी अदा करण्याचे निर्देश द्यावेत. तसेच या प्रकरणाची चौकशी करुन दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी आम्ही निवेदनाद्वारे केली आहे. मात्र, अद्यापही त्यावर काेणतीही कार्यवाही न झाल्याने आम्ही यासाठी आंदोलन करणार आहोत.
- तानाजी सोमवंशी, जिल्हाध्यक्ष, जुनी पेन्शन हक्क संघटना