लातूर : राज्यातील वैद्यकीय प्रवेशात असणारे घटनाबाह्य ७०:३० आरक्षण रद्द करून गुणवंत विद्यार्थ्यांना न्याय दिला पाहिजे, ही भूमिका मान्य होताना दिसत आहे. परिणामी, गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली प्रादेशिक आरक्षण रद्द करण्याची मागणी विधिमंडळ अधिवेशनात निकाली निघेल, अशी अपेक्षा आहे. या संदर्भाने अधिकृत घोषणेकडे लक्ष लागले आहे.
शासनस्तरावर याबाबत बैठक झाली असून, गुणवत्तेची भूमिका सर्वमान्य आहे. मात्र अधिवेशन सुरू असल्याने सदरची अधिकृत घोषणा सभागृहातच होईल, असे सूत्रांकडून कळते. राज्यातील शासकीय आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश देताना त्या-त्या विभागातील विद्यार्थ्यांना ७० टक्के तर विभागाबाहेरील विद्यार्थ्यांना ३० टक्के जागा राखीव आहेत. दंतवैद्यक महाविद्यालयांमध्येही अशीच स्थिती असल्याने मराठवाडा, विदर्भातील विद्यार्थी, पालकांची आपल्यावर सातत्याने अन्याय होत असल्याची भावना आहे.
या संदर्भात मराठवाडा व विदर्भातून लोकप्रतिनिधी, पालक, विद्यार्थी संघटनांनी सातत्याने वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांच्याकडे मागणी लावून धरली आहे. या संदर्भाने उपमुख्यमंत्री अजित पवार, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख, वैद्यकीय शिक्षण संचालक डॉ. तात्याराव लहाने यांच्यासह लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांच्या बैठका झाल्या. याबाबत अधिवेशनात ठोस निर्णय घेतला जाईल, अशी विद्यार्थी, पालकांमधून अपेक्षा आहे.
विद्यार्थ्यांमध्ये अन्यायाची भावना
राज्यात मराठवाडा, विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्र असे तीन विभाग करण्यात आले आहेत. ज्यामध्ये मराठवाडा, विदर्भात १४ महाविद्यालये तर २,३०० जागा आहेत. उर्वरित महाराष्ट्रात २६ महाविद्यालये असून ३,८५० जागा आहेत. मराठवाडा, विदर्भातील विद्यार्थी, पालकांची आपल्यावर सातत्याने अन्याय होत असल्याची भावना आहे.